बजट में कारोबारियों की अनदेखी के विरोध में व्यापार मंडल का प्रदर्शन
पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल लुधियाना इकाई की ओर से पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के विरोध में शाल मार्केट में रोष प्रदर्शन किया गया। मंगलवार को व्यापार मंडल के प्रदेश महासचिव सुनील मेहरा के नेतृत्व में कारोबारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कारोबारी सरकार की ओर से पेश बजट में दरकिनार होने से नाराज हैं।
जागरण संवाददाता, लुधियाना : पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल लुधियाना इकाई की ओर से पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के विरोध में शाल मार्केट में रोष प्रदर्शन किया गया। मंगलवार को व्यापार मंडल के प्रदेश महासचिव सुनील मेहरा के नेतृत्व में कारोबारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कारोबारी सरकार की ओर से पेश बजट में दरकिनार होने से नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार ने बजट में कारोबारियों को सिरे से नकार दिया है। उनकी मांगों पर कोई घोषणा नहीं हुई। न ही प्रोफेशनल टैक्स को खत्म किया गया और न ही अन्य कोई राहत दी गई। यहां तक की बिजली बिलों में लग कर आ रहे एडवांस चार्जेस को लेकर भी कोई राहत नहीं दी गई। रोष प्रदर्शन में जिला चेयरमैन पवन लहर व सचिव राजेश गुप्ता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर ओम प्रकाश सिगला, सुदर्शन नारंग, ललित जैन, दलीप ग्रोवर, विनोद जैन, नरेंद्र चोपड़ा, नीतीश बजाज, राजीव गोयल, पुरषोत्तम आदि उपस्थित रहे।
सरकार कारोबारियों से किए वादे भूली : मेहरा
महासचिव सुनील मेहरा ने कहा कि बाजार में पहले ही आर्थिक सुस्ती का आलम है। पंजाब में कानून व्यवस्था खराब होने से बाहरी कारोबारी माल खरीदने नहीं आ रहे। पंजाब में बेरोजगारी बढ़ रही है। मेहरा ने कहा कि सत्ता में आने से पहले पार्टी ने व्यापारियों से बहुत वादे किए थे, परंतु सत्ता संभालते ही वादे भूल गई। केंद्र सरकार ने पेट्रोल व डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर आम जनता को राहत दी, परंतु मान सरकार ने बजट में डीजल और पेट्रोल पर वैट कम करने के बजाय शराब सस्ती कर दी।
सरकार की नीयत ठीक नहीं : लहर
जिला चेयरमैन पवन लहर ने कहा कि आप ने सता में आने से पहले कारोबारियों से वादा किया था कि प्रोफेशनल टैक्स को खत्म कर व्यापारियों को राहत प्रदान करेगी, परंतु बजट में प्रोफेशनल टैक्स खत्म नहीं किया गया। साफ जाहिर है कि भगवंत मान सरकार की नीयत में खोट है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने कारोबारियों से किए वादे पूरे नहीं किए तो व्यापारी सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।
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