स्क्रैप पालिसी से पंजाब के उद्योग हो सकते हैं खुशहाल

मुनीश शर्मा, लुधियाना

पंजाब के उद्यमी लंबे समय से स्क्रैप पालिसी लाने की मांग कर रहे हैं। इसकी वजह लगातार पंजाब में लोहा इंडस्ट्री के लिए बढ़ रही स्क्रैप की किल्लत और आटो पा‌र्ट्स का निर्माण करने वाली कंपनियों का गिर रहा कारोबार है। इसके लिए केंद्र सरकार ने पालिसी का निर्माण तो कर लिया है, लेकिन इसे लागू नहीं किया है। इसके लागू होने से जहां उद्योग में स्क्रैप की किल्लत दूर होगी, वहीं आटो सेक्टर को भी लाभ होगा। साथ ही पुराने वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी।

ज्ञात हो कि राज्य में स्क्रैप के लिए उद्यमियों को विदेश से आने वाले कंटेनरों पर आश्रित रहना पड़ता है। ऐसे में स्टील के दामों में होने वाली उठापटक का सामना करना पड़ता है। साथ ही कई साल पुराने वाहन सड़कों पर होने के कारण वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और आटो पा‌र्ट्स निर्माताओं को भी स्क्रैप पालिसी का बेसब्री से इंतजार है। इससे वाहनों की मांग बढ़ने के साथ-साथ इनके पा‌र्ट्स का कारोबार भी तेजी से बढ़ेगा। उद्योगों को होगा लाभ : नरिदर भामरा

फास्टनर मैन्यूफैक्चरर एसोसिएशन के प्रधान नरिदर भमरा के मुताबिक फास्टनर उद्योग के लिए स्क्रैप सबसे बड़ा कच्चा मैटीरियल है। इसके बिना उद्योग की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में लंबे अर्से से सरकार स्क्रैप पालिसी लाने की योजना में है। इस पालिसी से स्क्रैप के लिए इंटरनेशनल मार्केट पर निर्धारित नहीं होना पड़ेगा। साथ ही वायु प्रदूषण कम होने के साथ-साथ आटो पा‌र्ट्स, फास्टनर उद्योग का काम भी तेज हो जाएगा।

स्क्रैप पालिसी समय की जरूरत : काहलों

आटो पा‌र्ट्स एसोसिएशन के प्रधान गुरप्रगट सिंह काहलों के मुताबिक स्क्रैप पालिसी को लाया जाना समय की जरूरत है। इंटरनेशनल मार्केट में देखें, तो हर जगह वाहनों की एक उम्र है और इसके बाद इनके अनफिट होने के बाद इन्हें स्क्रैप में तब्दील कर दिया जाता है। इससे सड़क हादसे कम होने के साथ-साथ वायु प्रदूषण कम होता है। भारत में पालिसी के लेट होने से कई तरह की परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है।

बिना रुकावट लांच हो योजना : रजनीश गुप्ता

रजनीश इंटरनेशनल के एमडी रजनीश गुप्ता के मुताबिक सरकार को इस तरह की अहम योजनाओं कोबिना रूकावट के लांच कर देना चाहिए। यह देश और इंडस्ट्री के हित में है। अगर समय पर यह पालिसी आती है तो सबसे अधिक लाभ इसका पंजाब के उद्योगों को होगा।