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    जमीनों के कलेक्टर रेट हो सकते हैं दोगुणा

    प्रापर्टी के कलेक्टर रेट में भारी वृद्धि की आशंका से कारोबारियों में नाराजगी बढ़ रही है।

    By JagranEdited By: Updated: Sat, 18 Jun 2022 07:00 AM (IST)
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    जमीनों के कलेक्टर रेट हो सकते हैं दोगुणा

    जागरण संवाददाता, जालंधर

    प्रापर्टी के कलेक्टर रेट में भारी वृद्धि की आशंका से कारोबारियों में नाराजगी बढ़ रही है। पंजाब सरकार के फाइनेंशियल कमिश्नर ने सभी जिलों में जमीनों के कलेक्टर रेट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अगले एक हफ्ते में नए रेट जारी हो सकते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कई इलाकों में कलेक्ट्रेट 100 से 200 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं। प्रापर्टी कारोबारियों ने 10 प्रतिशत से अधिक रेट न बढ़ाने की मांग की है।

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    अगर कलेक्टर रेट मौजूदा रेट से दोगुणा तक बढ़ जाते हैं तो प्रापर्टी कारोबारियों के साथ आम पब्लिक के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कलेक्टर रेट के मुताबिक ही लोगों को स्टांप ड्यूटी चुकानी होती है। किसी भी प्रापर्टी की खरीद-फरोख्त के समय रजिस्ट्री कलेक्टर रेट के आधार पर होती है। इसे लेकर वीरवार व शुक्रवार को पंजाब कालोनाइजर एंड बिल्डर एसोसिएशन के प्रधान मेजर सिंह और प्रापर्टी कारोबारी निशांत गुप्ता ने डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी से मुलाकात की है। उन्होंने प्रापर्टी कारोबारियों और पब्लिक का पूरा पक्ष डिप्टी कमिश्नर के समक्ष रखा है। इनका कहना है कि अगर कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी करना जरूरी भी है तो यह 10 से 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि कई इलाकों में मार्केट रेट ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अमूमन एक ही इलाके में प्रापर्टी के कई रेट होते हैं। ऐसे में सभी को एक ही दायरे में न बांधा जाए। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में भी इसका ध्यान रखा जाए, क्योंकि किसी गांव में जमीन महंगी है तो कई गावों में रेट काफी कम है। अगर कलेक्टर रेट जरूरत से ज्यादा बढ़ाए जाते हैं तो आम पब्लिक के लिए मकान बनाना एक सपना हो जाएगा। मेजर सिंह ने कहा कि अगर कलेक्टर रेट बढ़ाना जरूरी है तो पूरे शहर और ग्रामीण इलाकों में असेसमेंट करवा ली जाए। डीसी घनश्याम थोरी ने कहा है कि पूरा सर्वे करने के बाद रेट में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि शहर में कई इलाकों में जमीन बहुत महंगी है, लेकिन कलेक्टर रेट काफी कम कम है। यही कारण है कि सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही फैसला होगा ताकि लोगों को मुश्किल न आए।