जालंधर में 28 लाइसेंसी कालोनाइजरों को 32 करोड़ रुपये वसूली के लिए नोटिस, रजिस्ट्री भी रोकी

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर डेवलपमेंट अथारिटी ने जालंधर, कपूरथला और होशियारपुर के 28 लाइसेंसी कालोनाइजरों को लंबित राशि के लिए नोटिस जारी किया। इन कालोनियों में प्लाटों की रजिस्ट्री पर भी रोक लगा दी है। जालंधर डेवलपमेंट अथारिटी की मुख्य प्रशासक दीपशिखा शर्मा ने बताया कि इन लाइसेंसी कालोनियों के डिफाल्टर प्रमोटरों से ईडीसी, लाइसेंस फीस, एसआइएफ और ईडब्ल्यूएस के 32.07 करोड़ लेने हैं।

इन्हें कई बार पहले भी नोटिस जारी किया गया है। इसी वजह से अब इन प्रमोटरों की कालोनियों में प्लाटों की रजिस्ट्री के लिए राजस्व विभाग को पत्र लिखकर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि छह कालोनियों पर रजिस्ट्री पर रोक के लिए नया पत्र लिखा है जबकि 22 कालोनियों में इसी तरह के पहले जारी किए आदेशों को बरकरार रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमोटरों से यह भी अपील है कि वह कानूनी कार्रवाई का सामना करने के बजाय तय की गई फीस जमा करवाएं।

17 प्रमोटरी ने बकाया राशि नहीं जमा करवाई

मुख्य प्रशासक ने कहा कि कालोनाइजरों की मांग पर ही पंजाब सरकार ने इन प्रमोटरों को बकाया राशि जमा करने पर 7.5 प्रतिशत ब्याज की राहत दी है। उन्होंने कहा कि बकायादारों को यह सुविधा भी दी है कि वह पोस्ट डेटेड चेक के माध्यम से मासिक किस्तों में बकाया फीस जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद 17 प्रमोटरों ने बकाया राशि जमा कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही कोई पोस्ट डेटेड चेक जारी किया गया है।

लोगो से धोखा कर रहे हैं प्रमोटर

मुख्य प्रशासक दीपशिखा शर्मा ने कहा कि अथारिटी अपने अधिकार क्षेत्र में अनाधिकृत कालोनियों में शुल्क से संबंधित कोई कमी नहीं छोड़ेगा। इसे लेकर अभियान शुरू किया जा चुका है। अवैध कालोनियों ने जहां सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है, वहीं इन कालोनियों में रहने वाले निवासियों के साथ भी धोखा किया है। जब तक फीस नहीं देंगे तब तक इन कालोनियों में रहने वाले लोगों को बिजली, सड़क, पेयजल, सीवेज सिस्टम और कई अन्य सुविधाओं नहीं मिल पाएंगी। कालोनाइजर एक कालोनी में लोगों के साथ धोखा करेंगे तो उनकी मार्केट भी खराब होगी।