'दो से अधिक बच्चे होने पर 10 लाख जुर्माना', MLA हैनरी ने पंजाब स्पीकर को भेजा प्राइवेट मेंबर बिल
कांग्रेस विधायक अवतार सिंह जूनियर ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2025 पेश करने की मांग की है। उन्होंने दो से अधिक बच्चों वाले दंपतियों पर 10 लाख रुपये जुर्माना और वोटिंग अधिकार छीनने का प्रस्ताव रखा है। विधायक हेनरी ने स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को प्राइवेट मेंबर बिल भेजा है जिसमें चुनाव लड़ने और सरकारी सुविधाओं पर रोक लगाने की बात कही गई है।

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर नार्थ विधानसभा से कांग्रेस के विधायक अवतार सिंह जूनियर ने पापुलेशन कंट्रोल बिल 2025 पेश करने की मांग करके नई चर्चा छेड़ दी है। विधायक हैनरी ने पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को प्राइवेट मेंबर बिल भेजा है।
विधायक की मांग है कि विधानसभा में पापुलेशन कंट्रोल बिल 2025 पास करके ऐसे दंपतियों को दंडित करने का कानून पास किया जाए, जिनके दो से अधिक बच्चे हों। ऐसे दंपतियों पर 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाए और इन दंपती पर विधानसभा, पंचायत और निगम चुनाव लड़ने और वोट देने का अधिकार भी छीन लिया जाए।
विधायक बावा हैनरी ने बुधवार को प्राइवेट मेंबर बिल की प्रति स्पीकर को वाट्सएप पर भेजी है और स्पीकर की अनुपस्थिति में उनके कार्यालय में भी जमा करवा दी है। विधायक ने कहा है कि यह बिल विधानसभा के अगले सेशन में रखा जाए।
बिल में कहा गया है कि अगर किसी दंपती के दो बच्चे हैं और वह इस बिल के पास होने के एक साल बाद तीसरा बच्चा पैदा करता है तो उस पर यह काननू लागू किया जाए। पति-पत्नी पर विधानसभा, म्यूनिसिपल कारपोरेशन और पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगे। ऐसे दंपती को सरकार और सरकार के फंड से चल रहे किसी भी संस्थान में पद न दिया जाए।
इसके अतिरिक्त यह बिल पास होने की स्थिति में दंपती को किसी तरह की राज्य सरकार की स्कालरशिप, सेवाएं, कांट्रेक्ट भी जारी न हो। विधायक की मांग है कि बिल को पास करके इसे लागू करने के लिए कमेटी का भी गठन हो।
पंजाब में पहले ही कम है बर्थ रेट
बता दें कि पंजाब में पहले ही जन्म दर कम है। वह भी उस स्थिति पर जब दूसरे राज्यों से पंजाब में काम करने आए लोगों के परिवारों में होने वाले बच्चों की जन्म दर इसमें शामिल है। इससे पहले साल 2023 में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा और नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा विधानसभा में यह मांग कर चुके हैं कि पंजाब में नान पंजाबियों के खेती योग्य जमीन खरीदने पर रोक लगाई जाए।
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