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    जालंधर में कांग्रेसी पार्षदों का पावरकाम के खिलाफ धरना, बोले- सीएम के आदेश के बावजूद नहीं हो रहा काम

    By Vinay KumarEdited By:
    Updated: Wed, 16 Jun 2021 12:25 PM (IST)

    जालंधर सेंट्रल विधानसभा हलका के कई पार्षदों ने पावरकाम के शक्ति सदन में स्थित हेड क्वार्टर पर धरना प्रदर्शन किया। पार्षदों का आरोप है कि कई जगह पर घरों के ऊपर से निकलने वाली तारों का काम धीमी गति से कराया जा रहा है।

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    जालंधर में पावरकाम के खिलाफ धरने पर बैठे पार्षद।

    जालंधर, जेएनएन। सेंट्रल विधानसभा हलका के कई पार्षदों ने बुधवार को पावरकाम के शक्ति सदन हेड क्वार्टर पर धरना प्रदर्शन किया। इन पार्षदों का आरोप है कि कई जगह पर घरों के ऊपर से निकलने वाली तारों के काम को शुरू करवाना है लेकिन पावरकाम ने अब तक काम शुरू नहीं किया। विधायक रा¨जदर बेरी ने कहा कि रैनक बाजार में तारों को अंडर ग्राउंड करने का 2.71 करोड़ का प्रोजेक्ट अलाट किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने 22 फरवरी को इसका उद्घाटन किया था लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले रैनक बाजार के पास बरसात के दौरान एक ही परिवार के दो सदस्यों की करंट लगने से मौत हो गई थी। बाजार में आज भी इस बात को लेकर दहशत है। दुकानदार बार-बार पूछते हैं कि तारों को अंडरग्राउंड कब किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लोगों के घरों के ऊपर से गुजरने वाली तारों को हटाने के लिए पावरकाम को 42 लाख रुपये दिए जा चुके हैं लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। छह महीने बाद चुनाव है। ऐसे में लोगों को किस तरह जाकर मिलेंगे। पावरकाम का जिम्मा मुख्यमंत्री के पास ही है लेकिन इसके बावजूद उनके अफसर काम को लेकर लापरवाही करते हैं।

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    अधिकारियों का रवैया निराशाजनक : विधायक

    विधायक ने कहा कि जनता का प्रतिनिधि पार्षद 10 हजार लोगों का लीडर होता है। जब वह पावरकाम के एक्सईएन, एसडीओ से बिजली संबंधी कोई समस्या की शिकायत करता है तो सुनवाई नहीं होती। विभागीय अधिकारियों का रवैया भी निराशाजनक है। पावरकाम के चीफ इंजीनियर ने विधायक रा¨जदर बेरी को आश्वासन दिया कि घरों के उपर से तारें हटाने का काम 15 दिनों में शुरू कर दिया जाएगा। पार्षद मनमोहन राजू, परमजोत ¨सह शैरी चड्ढा, कांग्रेस नेता जगजीत ¨सह जीता, पार्षद शमशेर ¨सह खैहरा, करन पाठक ने चेतावनी दी कि अगर रविवार तक बाजार में तारों की शिफ्टिंग का काम शुरू नहीं हुआ तो वह धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।