हरियाणा की महिलाओं को मिलेगी 2100 रुपये की पेंशन, पंजाब सरकार के लिए बढ़ी चुनौती

कैलाश नाथ, चंडीगढ़। आर्थिक बदहाली में फंसी पंजाब सरकार के लिए हरियाणा सरकार ने नई परेशानियां खड़ी कर दी है। हरियाणा की भाजपा सरकार ने वीरवार को ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ शुरू करने की घोषणा कर दी। इस योजना में सरकार पहले चरण में 20 लाख महिलाओं को 2,100 रुपये मासिक पेंशन देगी।

पड़ोसी राज्य द्वारा इस योजना को शुरू करने से आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए चुनौती इसलिए भी खड़ी हो गई है क्योंकि आप ने 2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसमें वृद्धि करते हुए 1,100 रुपये कर दिया था पर सरकार अभी तक इस योजना को शुरू नहीं कर पाई है।

पंजाब सरकार के लिए परेशानी इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि भाजपा इस फैसले का प्रयोग पंजाब में आप सरकार के खिलाफ कर सकती है। दो दिन पहले ही हरियाणा सरकार ने 1984 के सिख दंगों के पीड़ित 121 परिवारों को नौकरी देने की घोषणा की जिसे पंजाब में भाजपा नेताओं ने जोर-शोर से उठाया।

आप के लिए परेशानी यह है कि पंजाब सरकार पर पहले ही 4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज चढ़ चुका है। वहीं, जीएसटी काउंसिल जीएसटी के स्लैब में कटौती करने जा रही है जिससे पंजाब को 2000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो सकता है। वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में 50,000 करोड़ रुपये की मांग रखी थी।

विधानसभा चुनाव में आप के दो वायदे सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए थे-एक, 300 यूनिट महीना मुफ्त बिजली देना और महिलाओं को 1000 रुपये महीना पेंशन देना। सरकार बनने के बाद आप सरकार ने पहले वर्ष ही लोगों को 300 यूनिट महीना फ्री बिजली देनी शुरू कर दी थी। जिस पर सरकार को वार्षिक 7,780 करोड़ रुपये का भार वहन करना पड़ता है।

आप सरकार का अनुमान है कि यदि महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह देती है तो 12,000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। बता दें कि पंजाब में 1.01 करोड़ महिलाएं मतदाता सूची में दर्ज हैं। सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इतना भार वहन कर सके।

ऐसे में हरियाणा सरकार द्वारा 2,100 रुपये की पेंशन देने से पंजाब सरकार की चिंताएं बढ़ गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी कहते हैं, हरियाणा सरकार ने एक लकीर खींच दी है। निश्चित रूप से इसका दबाव पंजाब पर तो आएगा ही।