क्या है लैंड पूलिंग पॉलिसी, जिसके खिलाफ पंजाब के किसानों ने खोला मोर्चा; पढ़ें क्यों हो रहा बवाल?

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। What is Land Pooling Policy:  पंजाब में इस दौरान लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर किसानों ने विरोध तेज कर दिया है। जहां एक ओर सत्तारूढ़ मान सरकार ने दावा किया है कि किसानों को जमीन देने के लिए बाध्य नहीं किया है। वहीं, किसान व विपक्षी दलों ने इस पॉलिसी को लेकर विरोध जताया है।

इसके विरोध में आज किसानों की ओर से ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जा रहा है। यह लैंड पूलिंग पॉलिसी क्या है और किसान व अन्य राजनीतिक दल इसका क्यों विरोध कर रहे हैं। आइए, इसके बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं।

क्या है लैंड पूलिंग पॉलिसी?

दरअसल, पंजाब कैबिनेट ने पिछले साल लैंड पूलिंग पॉलिसी (What is Land Pooling Policy) को स्वीकृति दी थी। पंजाब सरकार ने इसे किसानों के लिए फायदेमंद बताया था। इस साल 22 जुलाई को चंडीगढ़ में मान सरकार ने किसानों के साथ बैठक भी की। जिसके बाद इसमें कुछ संशोधन किए गए।

इस बैठक में तय हुआ कि किसानों को प्लॉट का कब्जा देने एवं उन्हें एक लाख रुपये सालाना देना था। इसके साथ ही यह भी तय हुआ कि सरकार किसी भी किसान की जमीन जोर-जबरदस्ती नहीं लेगी। किसान अपनी मर्जी से जमीन दे सकते हैं।

बता दें कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंतर्गत किसान अपनी जमीन आवासीय कॉलोनी के लिए सरकार को देते हैं। जिस पर फ्लैट और मकान बनाए जा सकते हैं।

किसान क्यों कर रहे विरोध?

मान सरकार ने दावा किया है कि इस पॉलिसी से किसानों को कोई परेशानी नहीं है। हालांकि, जमीनी स्तर पर किसान इसका विरोध भी करते दिख रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) गैर राजनीतिक भी आप सरकार की ओर से लाए गए लैंड पूलिंग योजना के खिलाफ उतर आई है।

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि सात अगस्त को लुधियाना के जोधा में किसान एकजुट होंगे। यह योजना किसानों की जमीन लूटने को लेकर बनाई गई है। वहीं, डल्लेवाल ने बुधवार को निकाले जाने वाले ट्रैक्टर मार्च को भी अपना समर्थन दिया।

'किसानों की जमीन हड़पने के लिए लाई गई पॉलिसी'

लुधियाना और मोहाली में पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी का विरोध करने के बाद शिरोमणि अकाली दल ने विरोध प्रदर्शन को तब तक जारी रखने की घोषणा की है जब तक सरकार इस पालिसी को वापस नहीं ले लेती।

मंगलवार को पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर बादल की अध्यक्षता में जिला प्रधान, वर्किंग कमेटी और कोर कमेटी की बैठकें हुईं जिनके उपरांत पार्टी ने घोषणा की कि आप सरकार की ‘जमीन हड़पने की योजना’ के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 

वहीं, कांग्रेस नेता राजा वड़िंग ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार किसानों की कीमती जमीन लूटने की चाल चल रही है। उन्होंने इसे लैंड पूलिंग पॉलिसी न बताकर लैंड लुटिंग पॉलिसी बताया।

(दैनिक जागरण इनपुट के साथ)