क्या है फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल, कैसे पड़ेगा असर; पहले थीं ये खामियां
मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए 12 नई पहलें शुरू की हैं। इन पहलों का उद्देश्य औद्योगिक संचालन को सरल बनाना सरकार और उद्योगों के बीच संवाद को बढ़ाना है। 45 दिनों में सभी आवेदनों को मंजूरी देना सुनिश्चित किया जाएगा जिससे लालफीताशाही खत्म होगी। फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल से व्यवसाय स्थापित करने की प्रक्रिया आसान होगी।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान व आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राज्य में औद्योगिक विकास में क्रांति लाने के लिए 12 नई पहलों की शुरुआत की। केजरीवाल ने कहा कि ये 12 पहलें औद्योगिक संचालन के तौर-तरीकों, उद्योगों व सरकार के बीच संवाद, उद्योगों द्वारा अपनी जमीन की कीमत प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनने के संबंध में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगी।
उन्होंने कहा कि सबसे पहले राज्य सरकार सभी आवेदनों के लिए 45 दिनों में डीम्ड अप्रूवल सिस्टम को सुनिश्चित करेगी जिसके तहत यह शर्त होगी कि व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय के विस्तार के लिए सभी मंजूरियां और स्वीकृतियां अधिकतम 45 कार्य दिवसों में जारी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि लालफीताशाही खत्म करने के लिए 75 वर्षों में यह सबसे साहसिक कदम उठाया गया है।
केजरीवाल ने कहा कि अब नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवेदन करने पर सरकार सात दिनों के भीतर आवेदन की ऑनलाइन समीक्षा करेगी। एक डीम्ड अप्रूवल सिस्टम भी लागू किया गया जिससे यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो फास्ट-ट्रैक पंजाब पोर्टल अगले दिन स्वतः एक मंजूरी तैयार करेगा जिसकी कानूनी वैधता नियमित मंजूरी के समान होगी। अब यदि कोई उद्यमी 125 करोड़ रुपये तक के निवेश के साथ कोई परियोजना शुरू कर रहा है तो उसे मंजूरियों के लिए 45 दिनों का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा।
क्या है फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल?
फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है, जिसे राज्य सरकार ने ‘ईज आफ डूइंग बिजनेस’ यानी व्यवसाय स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए लॉन्च किया है।
इस पोर्टल की विशेषता यह है कि कोई भी उद्यमी या कंपनी घर बैठे ही विभिन्न विभागों से उद्योग संबंधी 100 से अधिक मंजूरियों के लिए आवेदन कर सकती है और यह सभी मंजूरियां 45 दिनों के भीतर प्राप्त हो सकेंगी। इसमें सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है, जिससे विभिन्न विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इससे समय की बचत होगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।
कौन-कौन से उद्योग कवर होंगे इसमें?
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स (कपड़ा, आटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग आदि)
रिन्यूएबल एनर्जी (जैसे सोलर व बायोगैस प्लांट)
फार्मास्यूटिकल्स व हेल्थकेयर यूनिट्स
एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज
स्टार्टअप्स व एमएसएमई
होटल-हास्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स
आइटी व इलेक्ट्रानिक्स पार्क
लाजिस्टिक्स व वेयरहाउसिंग सेक्टर
यह पोर्टल पांच करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाले प्रोजेक्ट्स के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करेंगे या अत्याधुनिक टेक्नोलाजी ला रहे हैं, उन्हें इस पोर्टल पर तेजी से प्रोसेसिंग का लाभ मिलेगा।
निम्न मानकों को पूरा करने वाले प्रोजेक्ट पात्र होंगे।
50 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले उद्योग।
न्यूनतम 5 करोड़ रुपये का पूंजीगत निवेश।
राज्य की प्राथमिकता वाले सेक्टर में कार्यरत प्रोजेक्ट।
पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप।
कौन-कौन से उद्योगों को कैसे मिलेगी मंजूरी?
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीड (टेक्सटाइल, आटो पार्ट्स, फार्मा)
आवश्यकता : लैंड कंवर्जन, पाल्यूशन एनओसी, बिजली कनेक्शन, फैक्टरी एक्ट अप्रूवल
समय सीमा : 15–20 दिन
पोर्टल सुविधा : सभी एनओसी एक ही बार में ऑनलाइन आवेदन से
फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स
आवश्यकता : रजिस्ट्रेशन, एग्रो इंडस्ट्रीज इंसेंटिव अप्रूवल एफएसएसएआइ
समयसीमा:12–15 दिन
पोर्टल सुविधा : स्टेट इंटेंसिव स्कीम से सीधा लाभ
आईटी व स्टार्टअप्स
आवश्यकता : स्थानीय स्वीकृति व स्टार्टअप इनक्यूबेशन मंजूरी
समय सीमा : 7–10 पोर्टल सुविधा : मोहाली में टेक हब का लाभ
ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स
आवश्यकता : पर्यावरण एनओसी. पीएसपीसीएल अप्रूवल, ईपीसी लाइसेंस
समय सीमा : 20–25 दिन
रियल एस्टेट व इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री
आवश्यकता : टाउन प्लानिंग से लेआउट अप्रूवल, आग, पानी व सीवरेज के लिए एनओसी
समय सीमा : 30–45 दिन
पहले क्या खामियां थीं?
- पहले पंजाब में निवेश की प्रक्रिया मैनुअल व बहुत जटिल थी।
- निवेशक पहले मोहाली इन्वेस्ट पंजाब कार्यालय में आवेदन देना होता था ।
- हर विभाग के लिए अलग-अलग दस्तावेज जमा करने पड़ते थे।
- 15 से 17 दिनों में मंजूरी मिलने का दावा था पर महीनों समय लगता था।
- प्रक्रियाएं पारदर्शी नहीं थीं। भ्रष्टाचार या लेटलतीफी की शिकायतें थीं।
- छोटे निवेशक सरकारी दफ्तरों की जटिलता से बचते थे।
नई पहल का प्रभाव
- फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- बड़े घरेलू व विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- अगले कुछ वर्षों में राज्य में 10,000 करोड़ से निवेश होने की आशा।
- एक लाख से अधिक लोगों को सीधा या अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
- डिजिटल प्रक्रिया से सरकार के पास डाटा ट्रैकिंग व निगरानी की स्पष्ट व्यवस्था होगी।
पारदर्शिता, गति व विश्वास
ई-वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम: सभी विभाग एक ही प्लेटफार्म से जोड़ दिए गए हैं। कोई भी फार्म, डाक्यूमेंट्स व फीडबैक पोर्टल से सीधे सबमिट किया जा सकता है।
ट्रैकिंग सिस्टम: हर आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है। यदि 45 दिन में उत्तर नहीं आता तो स्वीकृति ‘डिफाल्ट अप्रूवल’ के अंतर्गत मान्य हो जाएगी।
टेक्निकल सपोर्ट व काउंसलिंग सुविधा
नए उद्यमियों को मार्गदर्शन देने के लिए हेल्पलाइन व काउंसलिंग सेंटर मौजूद हैं।
ऑनलाइन मंजूरी: बिजली कनेक्शन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी, भवन निर्माण की अनुमति, पर्यावरण स्वीकृति, फायर सेफ्टी मंजूरी व फाइनेंस संबंधित क्लीयरेंस।
'निवेश के लिए बनेगा पंजाब सबसे पसंदीदा'
प्रमुख उद्योगपतियों ने पंजाब सरकार की प्रगतिशील पहलों की सराहना की है, जिसमें राज्य की अपार संभावनाओं के माध्यम से इसे निवेश के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में उजागर किया गया है। मोहाली में विचार-विमर्श के दौरान प्रमुख कंपनियों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों ने मंजूरियों को सुचारू बनाने, नौकरशाही बाधाओं को कम करने और उद्योग-पक्षीय माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रशंसा की।
नेटमेड्स के सीईओ
सिंगल विंडो सिस्टम से प्रसन्न
नेटमेड्स के सीईओ एवं सह-संस्थापक मनीपाल धारीवाल ने पंनई औद्योगिक नीति में पूर्ण विश्वास जताया। उन्होंने सिंगल-विंडो सिस्टम पर प्रसंन्नता जताई। कहा, यह अत्यंत लाभकारी साबित होगा।
अरोड़ा एडीएमएस लुधियाना
सराही आपत्ति प्रणाली
अरोड़ा एडीएमएस लुधियाना के रमिंदरपाल सिंह ने एक बार आपत्ति प्रणाली लागू करने संबंधी सरकार के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा, यह क्रांतिकारी कदम पूरी मंजूरी प्रणाली को बदल देगा। अब कारोबार करने में आसानी होगी।
जेएसडब्ल्यू डिफेंस
विस्तार पर विचार
जेएसडब्ल्यू डिफेंस के वरिष्ठ प्रतिनिधि जसकीरत सिंह ने कहा कि कंपनी अपनी विस्तार योजनाओं के लिए पंजाब के बारे में उत्साहपूर्वक विचार कर रही है। उन्होंने कहा, हमने हाल ही में भारतीय सेना को वाहन प्रदान किए हैं और अब हम और विस्तार करने के इच्छुक हैं। पंजाब की अनूठी व प्रगतिशील नीतियों ने सभी बाधाओं को दूर कर दिया है।
सरस्वती एग्रोकेमिकल्स
पसंद आईं डीम्ड मंजूरियां
सरस्वती एग्रोकेमिकल्स के निदेशक अभि बंसल ने नई नीति में डीम्ड मंजूरियों के लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नौकरशाही बाधाओं को दूर करके एक साहसिक कदम उठाया है।
सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल्स
समयबद्ध प्रणाली से खुश
सुखजीत स्टार्च के भवदीप सरदाना ने पंजाब सरकार को समयबद्ध मंजूरी प्रणाली शुरू करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, अब नई पहल से पंजाब समृद्ध औद्योगिक माहौल के लिए तैयार है।
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