फरीदकोट की शाही संपत्ति के बंटवारे की कानूनी जंग अभी रहेगी जारी, जानें हाईकोर्ट ने क्या सुनाया फैसला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। चंडीगढ़ फरीदकोट रियासत की शाही संपत्ति को लेकर पिछले तीन दशकों से चल रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। यह कानूनी जंग अभी और लंबी छिड़ सकती है। राजकुमारी अमृत कौर की हिस्सेदारी 37.5 प्रतिशत से घटाकर 33.33 प्रतिशत करने के आदेश पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राेक लगा दी है। संपत्ति के बंटवारे का आदेश 14 अगस्त को चंडीगढ़ के अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने एक्जीक्यूटिंग कोर्ट की हैसियत में सुनाया था।

इस फैसले के खिलाफ अमृत कौर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राजकुमारी अमृत कौर, फरीदकोट के अंतिम शासक महाराजा कर्नल हरिंदर सिंह बराड़ की तीन बेटियों में से एक हैं। मामला उनकी बहन राजकुमारी महीप इंदर कौर की संपत्ति से जुड़ा है, जिनका 2001 में अविवाहित और संतान विहीन निधन हो गया था। उस समय उनके माता-पिता भी जीवित नहीं थे। इसलिए उसके वकील ने दलील थी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उनकी संपत्ति केवल उनकी जीवित दो बहनों अमृत कौर और दीपेंद्र कौर को ही मिलनी चाहिए थी।

एक्जीक्यूटिंग कोर्ट ने आदेश दिया कि महीप इंदर कौर की हिस्सेदारी उनके पिता हरिंदर सिंह बराड़ के उत्तराधिकारियों में बांटी जाएगी। उस समय महारानी मोहिंदर कौर जीवित थीं और उनकी वसीयत के आधार पर भरत इंदर सिंह (महाराजा हरिंदर सिंह बराड़ के छोटे भाई के बेटे) को भी हिस्सा मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने दलीलों पर गौर करते हुए इस आदेश पर फिलहाल रोक लगाते हुए सुनवाई 31 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है। इससे फरीदकोट की शाही संपत्ति को लेकर कानूनी जंग अभी और लंबी खिंचने के आसार है।

विवादित संपत्ति

करीब 20,000 करोड़ रुपये मूल्य की इस संपत्ति में शामिल हैं

फरीदकोट हाउस, कापर्निकस मार्ग, नई दिल्ली

फरीदकोट हाउस, डिप्लोमैटिक एन्क्लेव, नई दिल्ली

ओखला इंडस्ट्रियल प्लॉट

माशोबरा हाउस

रिवेरा अपार्टमेंट, दिल्ली

होटल प्लॉट, चंडीगढ़

राजमहल और किला मुबारक, फरीदकोट

सूरजगढ़ किला, मनीमाजरा

शाही परिवार 

महाराजा हरिंदर सिंह ब्राड़ का निधन 1989 में हुआ।

बेटा टिक्का हरमोहन सिंह 1981 में ही अविवाहित अवस्था में चल बसे।

तीन बेटियां अमृत कौर, दीपिंदर कौर और महीप इंदर कौर।

महीप इंदर कौर का 2001 में निधन।

भरत इंदर सिंह, महाराजा के छोटे भाई के बेटे हैं, जिन्हें हिस्सेदारी दिए जाने का विवाद है।