Punjab University में उड़ाए धुएं के छल्ले तो छात्रों का छूटेगा हॉस्टल, कर्मचारियों पर भी लगेगा जुर्माना

मोहित पांडेय, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (Punjab University) प्रशासन ने कैंपस में धूम्रपान और नशा करने वालों पर कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। डीन स्टूडेंट वेलफेयर आफिस की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अब कैंपस में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने या नशा करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

यूनिवर्सिटी प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कैंपस में कोई भी छात्र बाजार, पार्क, हॉस्टल या विभागों में धूम्रपान करता पाया गया तो उसे पहली बार 500 रुपये जुर्माना देना होगा और उसके माता-पिता को सूचना दी जाएगी। यदि वह दोबारा ऐसा करते पाया गया, तो उसे हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा।

यूनिवर्सिटी स्टाफ और बाहरी लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई

पीयू में सिर्फ छात्र ही नहीं, बल्कि कैंपस में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वाले यूनिवर्सिटी कर्मचारी भी 500 रुपये के जुर्माने के दायरे में आएंगे। दोबारा गलती करने पर उनके खिलाफ नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई होगी।

वहीं, बाहरी व्यक्तियों के लिए पहली बार धूम्रपान करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा पकड़े जाने पर उनकी कैंपस में एंट्री बैन कर दी जाएगी और वाहन जब्त कर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वार्डनों को भी दिए ये निर्देश

यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सभी वार्डनों को निर्देश दिए हैं कि हॉस्टलों में नियमित रूप से औचक निरीक्षण किया जाए। डीन स्टूडेंट वेलफेयर की विशेष टीम भी समय-समय पर जांच अभियान चलाएगी।

जानकारी के मुताबिक यह निर्णय शोधार्थी शीशपाल की ओर से डीएसडब्ल्यू कार्यालय में कार्यरत सुप्रिटेंडेंट अरुण कुमार के खिलाफ बार-बार की गई शिकायतों के बाद लिया गया। सुप्रिटेंडेंट कैंपस में खुले में नशा करता था। इसके कुछ वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल है।

पीयू ने लागू किया था ड्रेस कोड

पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस बार हुए दीक्षा समारोह में नया ड्रेस कोड लागू किया था। 12 मार्च को हुए 72वें दीक्षा समारोह के दौरान स्टूडेंट्स ने नए ड्रेस कोड में डिग्री ली थी। यूनिवर्सिटी की ओर से दीक्षा समारोह में पहनने के लिए निर्धारित फुलकारी जैकेट दिल्ली की एम, एस पायनियर्स नामक फर्म से ली गई थी।

पंजाब यूनिवर्सिटी के इस फैसले पर कुछ कॉलेज प्रशासन और छात्रों के बीच नाराजगी देखी जा रही है। कई कॉलेजों का कहना है कि जब पंजाब में ही कई सप्लायर्स उपलब्ध हैं, तो फिर दिल्ली की फर्म को प्राथमिकता क्यों दी गई। क्या यूनिवर्सिटी ने अन्य सप्लायर्स को मौका देने के लिए कोई टेंडर जारी किया था।

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