सोनिया और राहुल के खिलाफ मामला रद, Court का फैसला भाजपा के इशारे पर हो रही ईडी की कार्रवाई पर करारा प्रहार

सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने ईडी को मुहरा बनाकर प्रतिशोध और नफरत की राजनीति शुरू की, जिसे अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया। यह केस कभी भी कानून से जुड़ा नहीं था, बल्कि विपक्ष को डराने और दबाने की कोशिश थी। अदालत के फैसले से भाजपा के इशारे पर की जा रही कार्रवाई पर करारा प्रहार हुआ है।

उन्होंने बताया कि विशेष अदालत ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि वर्ष 2014 से 2021 तक सीबीआई और ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया, क्योंकि दोनों एजेंसियों ने अपने रिकॉर्ड में माना था कि कोई अपराध बनता ही नहीं। इसके बावजूद 30 जून 2021 को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया, जिसे अदालत ने कानून के विपरीत बताया।

सुरजेवाला ने कहा कि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में शिकायत दर्ज कराने के लिए अधिकृत नहीं थे और उनकी शिकायत पूरी तरह आधारहीन थी। इसके साथ ही अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लेने से भी इनकार कर दिया।

उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड आजादी की लड़ाई का प्रतीक है और मोदी सरकार की बदले और नफरत की राजनीति के आगे इसकी आवाज न कभी दबेगी और न झुकेगी।