समानता, कल्याण सुधार और पेंशन न्याय की मांग, देशभर के शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों ने चंडीगढ़ से बुलंद की आवाज

एक अन्य प्रमुख मांग थी कि एसएससी अधिकारियों और उनके परिवारों को ईसीएचएस जैसी मेडिकल सुविधाएं दी जाएं, क्योंकि वर्तमान में उन्हें सेवा के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। अधिकारियों ने संसद में जल्द से जल्द रीसेटलमेंट एंड आर्म्ड फोर्सेज वेलफेयर एक्ट पारित करने की भी अपील की, ताकि पूर्व सैनिकों, विशेष रूप से अल्पकालिक सेवा देने वालों के पुनर्वास और कल्याण को कानूनी ढांचा मिल सके।

पूर्व सैनिकों ने यह भी मांग रखी कि आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल (एएफटी) को एसएससी अधिकारियों के पेंशन मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया जाए, जिससे लगभग 10,000 पूर्व सैनिकों को राहत मिल सके। उन्होंने एक स्वतंत्र आयोग के गठन का भी सुझाव दिया, जो एसएससी अधिकारियों की शिकायतों और विवादों का समाधान करे, ताकि उन्हें अलग-अलग सिविल अदालतों का दरवाजा न खटखटाना पड़े।

मीडिया से बातचीत में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल जीपीएस विर्क ने कहा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी हमारी सशस्त्र सेनाओं की रीढ़ रहे हैं। उन्होंने हर क्षेत्र में समान योगदान दिया है। चाहे वो ऑपरेशन हों, चिकित्सा सेवाएं हों या प्रशासन। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें पेंशन, मेडिकल और रीसेटलमेंट नीतियों में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। हम भीख नहीं, समानता और सम्मान की मांग कर रहे हैं।