शिवराज सिंह चौहान की पंजाब के किसानों को 254 करोड़ की सौगात, खाद की कालाबाजारी करने वालों को जेल की चेतावनी
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पाक्सो मामले में पीड़िता नाबालिग मां को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उसकी सास के घर भेजने की याचिका खारिज कर दी है।

'खेत बचाओ अभियान' में पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान।
HighLights
पंजाब किसानों को 254 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मिली।
खाद कालाबाजारी पर सख्त चेतावनी, नए कानून की घोषणा।
ग्रीन अमोनिया, एकीकृत खेती को बढ़ावा देने पर जोर।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के किसानों को केंद्र सरकार ने 254.20 करोड़ रुपये की बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मोहाली जिले के गांव बदरपुर में आयोजित ‘खेत बचाओ अभियान’ के दौरान पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृति पत्र सौंपा।
इसके साथ ही राज्य की वार्षिक कार्ययोजना के तहत 98.44 करोड़ रुपये की लागत वाली सात नई कृषि परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही राज्य की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत लगभग 98 करोड़ रुपये की लागत वाली सात नई कृषि परियोजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की गई, जिससे पंजाब में कृषि विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी।
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कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने खाद की कालाबाजारी और जबरन 'टैगिंग' करने वाले डीलर्स को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों के लिए जेल के अलावा और कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि नकली कीटनाशकों और घटिया बीजों पर लगाम कसने के लिए सरकार एक नया और सख्त कानून लाने जा रही है।
किसानों के बीच खेतों की मेड़ पर बैठकर संवाद करते हुए उन्होंने यूरिया के विकल्प के रूप में दस हजार हेक्टेयर क्षेत्र में 'ग्रीन अमोनिया' के प्रयोग की जानकारी दी।
धरती की सेहत बचाने का आह्वान
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे दिल्ली के दफ्तर में बैठकर नहीं, बल्कि खेतों की मेड़ पर किसानों के साथ बैठकर नीतियां बनाने में विश्वास रखते हैं। कार्यक्रम में उन्होंने 'ग्रीन अमोनिया' के लाइव डेमोंस्ट्रेशन का अवलोकन किया और बताया कि सरकार पहली बार 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में यूरिया के विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का प्रयोग कर रही है, जिसके सफल होने पर किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि जिस तरह अधिक दवा खाने से इंसान बीमार होता है, उसी तरह अंधाधुंध यूरिया, डीएपी और रासायनिक खादों के उपयोग से 'धरती माता' भी बीमार हो रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पहले मिट्टी की जांच (सॉयल टेस्टिंग) कराएं और केवल उतने ही पोषक तत्व डालें, जितनी खेत को जरूरत है।
साथ ही उन्होंने पराली न जलाकर खेत में ही मिलाने वाले किसान भूपिंदर सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि पराली जलाने की घटनाओं में निरंतर कमी लाकर पंजाब आज पूरे देश के लिए आदर्श बन रहा है।
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इंटीग्रेटेड फार्मिंग और हनी बोर्ड पर बड़े निर्णय
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को केवल गेहूं-धान के फसल चक्र के बजाय एकीकृत खेती (इंटीग्रेटेड फार्मिंग) अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि फसलों के साथ फल, सब्जी, पशुपालन, मछली पालन, बकरी पालन, मशरूम और मधुमक्खी पालन जोड़ने से किसानों को वर्षभर नियमित आय होगी। आगामी बजट में इसके अधिक से अधिक प्रोजेक्ट लाने की योजना है।
उन्होंने जैविक खेती, डेयरी और वर्मी कंपोस्ट से जुड़े प्रगतिशील किसानों की सराहना की। साथ ही शहद उत्पादकों की समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की विशेष बैठक बुलाने और जैविक उत्पादों की सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए।
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