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पंजाब चुनाव 2027 के लिए अकाली दल का मास्टरस्ट्रोक! सुखबीर बादल ने बनाई 9 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति

Published: Mon, 14 Sep 2026 07:00 AM (IST)

शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बलविंदर सिंह भुंडड़ की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय घोषणा पत्र ...और पढ़ें

अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल।

अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल।

HighLights

  1. शिरोमणि अकाली दल ने 2027 पंजाब चुनाव हेतु घोषणा पत्र समिति बनाई।

  2. पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल ने नौ सदस्यीय समिति का गठन किया।

  3. समिति विभिन्न वर्गों से बातचीत कर सुझाव एकत्र करेगी।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने रविवार को नौ सदस्यीय घोषणा पत्र समिति का गठन किया। समिति प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों समेत विभिन्न वर्गों से बातचीत करेगी।

वरिष्ठ अकाली नेता बलविंदर सिंह भुंडड़ को समिति का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि डाॅ. दलजीत सिंह चीमा को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। समिति में गुलजार सिंह रानिके, हीरा सिंह गाबड़िया, महेश इंदर सिंह ग्रेवाल, बिक्रम सिंह मजीठिया, सिकंदर सिंह मलूका, सोहन सिंह ठंडल और हरचरण सिंह बैंस को सदस्य बनाया गया है।

पार्टी के विभिन्न विंगों के अध्यक्ष समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। इनमें युवा, महिला, व्यापार एवं उद्योग, कानूनी, एसओआई, कर्मचारी, पूर्व सैनिक और अल्पसंख्यक विंग शामिल हैं।

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हर वर्ग से होगी बात

समिति पंजाब के अलग-अलग क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से सीधे बातचीत करेगी। इस दौरान विभिन्न वर्गों की समस्याओं, सरकार से अपेक्षाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं को समझने का प्रयास किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि लोगों से मिलने वाले सुझावों को 2027 के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा।

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16 सितंबर को बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन

शिअद की ओर से समिति का गठन ऐसे समय किया गया है जब पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संगठन और राजनीतिक मुद्दों को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। बिजली कटौती और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर पार्टी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। 16 सितंबर को बिजली कटौती के खिलाफ विधानसभा हलका स्तर पर प्रदर्शन का एलान भी इसी राजनीतिक सक्रियता का हिस्सा माना जा रहा है।

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