अवैध खनन पर कसेगा शिकंजा, बनाई गई तीन मंत्रियों की सब कमेटी
पंजाब सरकार अवैध खननपर शिकंजा कसने के लिए सक्रिय हो गई है। सरकार ने इसके लिए तीन मंत्रियों की उपसमिति बनाई है।
जेएनएन, चंडीगढ़। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आदेशों के बाद शुरू हुई कार्रवाई के बीच कार्रवाई के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है। बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में इसके लिए तीन मंत्रियों की एक सब कमेटी बनाई गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 14 अवैध खनन वाले जिलों के डीसी व पुलिस प्रमुखों की आज मीटिंग बुलाई है। इसमें खनन नीति पर चर्चा होगी।
14 जिलों के डीसी व पुलिस प्रमुखों की बैठक बुलाई
इससे पहले बजट के लिए बुलाई गई विधायकों की बैठक में भी अवैध खनन का मुद्दा जोर शोर से उठा। विधायकों ने अवैध खनन में शामिल लोगों के नाम उजागर करने की मांग की। वहीं, कैबिनेट की मीटिंग में यह भी मामला सामने आया कि कानूनी तरीके से की जा रही माइनिंग को लेकर भी कई तरह की समस्याएं हैं। इन्हें दूर करने की जरूरत है। इसके लिए मौजूदा कानून में संशोधन करना होगा।
सब कमेटी में कौन कौन
सब कमेटी में ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, वित्तमंत्री मनप्रीत बादल और स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू शामिल हैं। इसके अलावा संबंधित विभागों के अफसर व सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार भी इसमें रहेंगे।
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कानून में हो सकता है बदलाव
संभव है कि बजट सेशन में खनन को लेकर लाए जाने वाले कानून में बदलाव किया जाए। एक वरिष्ठ मंत्री ने माना कि मौजूदा कानून को लेकर भी काफी दिक्कतें हैं, जिसमें सबसे बड़ी खामी जेसीबी मशीन न चलाने को लेकर है। पंजाब में लेबर की कमी के चलते जेसीबी से रेत निकालना मजबूरी है।
जांच के लिए कैप्टन पर बढ़ा दबाव
अवैध रेत खनन पर कार्रवाई के बाद अब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर रेत खनन करने वालों के नाम उजागर करने का दबाव बन गया है। बुधवार को पंजाब भवन में बजट पर सुझाव मांगने के लिए बुलाई गई बैठक में विधायकों ने मांग उठाई कि इसमें लिप्त लोगों के नाम उजागर किए जाएं।
नवांशहर के युवा विधायक अंगद सिंह ने अवैध रेत खनन को लेकर की गई कार्रवाई पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और यह मांग रखी कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। बैठक में मौजूद अन्य विधायकों ने भी उनका समर्थन किया। अंगद सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि अवैध रेत खनन को लेकर उन्होंने और बलाचौर के विधायक दर्शन लाल ने एडीसी को शिकायत भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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एक मंत्री का नाम चर्चा में
नवांशहर में अवैध रेत खनन को लेकर मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जो कार्रवाई की, उसमें सरकार के एक मंत्री का नाम भी सामने आ रहा है। चर्चा है कि मंत्री का भांजा अवैध रेत खनन कर रहा था। मंत्री का नाम आने से सरकार की खासी बदनामी हो रही है। इससे पहले रेत खड्डों की अलॉटमेंट में भी कांग्रेस के पूर्व मंत्री राणा गुरजीत सिंह का नाम आया था। इस मामले व सिंचाई घोटाले में नाम आने के बाद कैप्टन ने उनसे इस्तीफा ले लिया था।