यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 13, 2018 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
नेता प्रतिपक्ष खैहरा बोले- पंजाब में आरटीई एक्ट लागू करने में सरकार विफल
सुखपाल सिंह खैहरा ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू करने में विफल साबित हुई है।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब के नेता प्रतिपक्ष आम आदमी पार्टी के नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने पंजाब सरकार पर राइट टू एजुकेशन एक्ट ढंग से लागू न करने का आरोप लगाया है। कहा कि सरकार पिछले आठ सालों से केंद्र से इसके लिए राशि लेने में विफल साबित हुई है।
यहां पत्रकारों से बातचीत में खैहरा ने कहा कि पंजाब सरकार ने 2010 से लेकर अभी तक राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत केंद्र सरकार से मिलने वाली धनराशि नहीं ली है। उन्होंने कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि गरीबों व पिछड़ी जातियों के बच्चों को मुफ्त में निजी स्कूलों में भी शिक्षा प्रदान की जाए। पंजाब सरकार ने पंजाब में इस व्यवस्था को लागू ही नहीं होने दिया है।
खैहरा ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने आरटीई को लेकर केंद्र सरकार को यह कहा है कि पहले सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिले होंगे, जब वहां जगह नहीं होगी तो निजी स्कूलों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी, जबकि अन्य प्रदेशों में यह व्यवस्था लागू है। आज सरकारी स्कूलों में वहां के बुरे हालातों के चलते कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता है, इसलिए निजी स्कूलों में यह व्यवस्था लागू न होने से बीते 8 सालों में हजारों गरीबों बच्चों को यह अधिकार नहीं मिल पाया।
एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार गुरुनानक देव जी के समारोह को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग जरूर बुलाई है, लेकिन उस बैठक के बारे में नेता प्रतिपक्ष को बैठक में शामिल होने के लिए सरकार की तरफ से कोई सूचना या आमंत्रण नहीं भेजा गया है।
