50 साल से रह रहे, अब मार्केट रेट की मांग; पुनर्वास कॉलोनी के मकानों को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन की रिपोर्ट ने उड़ाई लोगों की नींद

इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि इससे पहले जो भी इन मकानों में बेशक लीगल हायर भी रह रहे हैं उन्हें भी मालिकाना हक नहीं मिल सकता। कमेटी ने यह है अभी सिफारिश की है कि इन लोगों से भी मार्केट रेट के हिसाब से लाइसेंस फीस वसूल करने के लिए नीति बनाई जाए।

कमेटी की यह सिफ़ारिशें अभी लागू नहीं की गई है। इन सिफारिश पर अंतिम निर्णय प्रशासक की ओर से लिया जाना है। कमेटी की रिपोर्ट के मिनट्स सामने आने के बाद राजनीति बढ़ गई है।

जिसमें भाजपा की ओर से कहा गया है कि पुनर्वास कालोनी में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का मकान नहीं छीना जाएगा। मालूम हो कि साल 2023 मे संपदा विभाग की ओर से पूरे शहर की पुनर्वास कालोनीयों के मकान का सर्वे किया गया है।

जिसमें पाया गया कि कई लोग यहां पर मकान खरीद कर रह रहे हैं जबकि नियम के अनुसार वह मकान नहीं खरीद सकते थे। पुनर्वास कॉलोनी के मकान का मालिकाना हक दिलवाने का वादा हर चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से किया जाता है लेकिन इस पर अभी तक कोई स्थाई नीति नहीं बनी है। 

कई कालोनियों में 2008 के बाद से लाइसेंस शुल्क की दरों में संशोधन नहीं हुआ। कमेटी ने मार्केट वैल्यू के आधार पर नई दरें तय करने की सिफारिश की है। प्रशासन इस पर अंतिम निर्णय लेगा।

सर्वे में पता चला कि कई साइट्स पर पावर आफ़ अटार्नी, किराये या सबलेट के आधार पर गैर-कानूनी ट्रांसफर किए गए हैं। कमेटी ने ऐसे सभी मामलों से सरकारी बकाया वसूली की सिफारिश की है।

कमेटी ने कब्जाधारकों से अस्थायी रूप से शुल्क वसूली जारी रखने का प्रस्ताव भी रखा है।  कमेटी का मानना है कि मौजूदा निवासियों को भूमि का स्वामित्व नहीं दिया जाना चाहिए ।