मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड का रजिस्ट्रेशन शुरू, लोगों की लगी लंबी कतार; पंजाब में 10 लाख तक का मिलेगा मुफ्त और कैशलेस इलाज

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में 10 लाख रुपये तक के मुफ्त और कैशलेस इलाज के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड के लिए पंजीकरण शिविर शुरू हो गया है। मान सरकार के नेतृत्व में आयोजित शिविरों में लोग उत्साह और उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं, सिर्फ आधार कार्ड और वोटर कार्ड से आसान पंजीकरण हो रहा है।

बता दें कि पंजाब के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के तहत रजिस्ट्रेशन शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य लोगों को 10 लाख रुपये तक का नगद रहित इलाज उपलब्ध करवाना है।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जन-हितैषी स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन मंगलवार (23 सितंबर) से बरनाला और तरन तारन जिलों से होगा, जिससे लोगों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।

उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और इसे 10-12 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इसके अंतर्गत तरनतारन जिले में 128 स्थानों और बरनाला जिले में भी 128 स्थानों पर कैंप लगाए जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अपनी तरह की पहली इस ऐतिहासिक स्कीम की शुरुआत लोगों की भलाई के लिए की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों जिलों के सभी नागरिक मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन कैंपों के दौरान रजिस्ट्रेशन के लिए किसी को अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कैंप लगाने से पहले पूरे इलाके में मुनादी करवाकर या अन्य साधनों से लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि हर व्यक्ति को कैंप के बारे में पता लग सके।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि स्वास्थ्य कार्ड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो कैंप में लानी होगी और अन्य किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 से 12 दिनों के भीतर इन जिलों में सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फीडबैक के आधार पर यदि इस प्रक्रिया में किसी सुधार की आवश्यकता होगी तो उन्हें विधिवत शामिल किया जाएगा।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसके बाद योजना के लिए रजिस्ट्रेशन पूरे पंजाब में शुरू होगा और एक बार यह प्रक्रिया पूरे राज्य में पूरी होने पर इसे आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा।