रणदीप सुरजेवाला ने किया बड़ा दावा, केंद्र सरकार एक लाख करोड़ रुपये दे तो चंडीगढ़ पंजाब का

उनसे सवाल किया गया था कि सांसद मनीष तिवारी ने पिछले दिनों यह बात कही है कि चंडीगढ़ पर निर्णय के लिए आयोग बने, लेकिन उसकी सिफारिशें लागू नहीं हुई। कुछ गांवों के तबादले पर मामला फंस गया। अगर उस समय बात आगे बढ़ती तो चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी होती और विवाद खत्म हो जाता।

इस सवाल पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जब दो भाइयों का बंटवारा होता है तो कोई भी अपना हिस्सा बिना हिसाब के नहीं छोड़ता। पंजाब और हरियाणा का 60:40 अनुपात का हिस्सा है। अगर हरियाणा अपना हिस्सा छोड़ता है तो मोदी सरकार को इसके बदले में एक लाख करोड़ रुपये हरियाणा को देने चाहिए। पंजाब-हरियाणा बंटवारे के समय चंडीगढ़ का बंटवारा 60:40 के अनुपात में हुआ था। इसमें 60 प्रतिशत हिस्सा पंजाब और 40 प्रतिशत हरियाणा को मिला था।

अलग विधानसभा की जमीन मामला भी लटका

हरियाणा ने नई विधानसभा के लिए रेलवे लाइट प्वाइंट से आइटी पार्क रोड पर दस एकड़ जमीन मांगी थी। काफी दिनों तक इस मुद्दे पर चर्चा हुई। लेकिन अब केंद्र सरकार ने ही विवाद बढ़ते देख मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हरियाणा 2026 में परिसीमन को देखते हुए मौजूदा विधानसभा में पंजाब से अतिरिक्त कमरे और चंडीगढ़ में नई विधानसभा के लिए जमीन मांग रहा है। इस मामले में पंजाब के सभी दलों और नेता शुरू से विरोध करते रहे हैं।

चंडीगढ़ का भी दिल्ली जैसा हाल, सरकार मेडिकल इमरजेंसी घोषित करे

सुरजेवाला ने कहा कि केवल दिल्ली ही नहीं अब सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ भी प्रदूषण की गंभीर चपेट में है। यहां भी एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) का स्तर 300 को पार कर रहा है। प्रदूषण में दम घुट रहा है। केंद्र सरकार हालात काबू करने में विफल है। सरकार को चाहिए कि देश में मेडिकल इमरजेंसी घोषित करे।

सुरजेवाला ने कहा कि वह चंडीगढ़ में पढ़े यहीं रहे। लंबा समय यहां बिताया इसलिए शहर को अच्छे से समझते जानते हैं। इस शहर में प्रदूषण का ऐसा स्तर कभी नहीं देखा। अब यह शहर भी प्रदूषण के नए रिकार्ड बना रहा है। जो बेहद चिंता की बात है।