जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों की मतगणना की वीडियोग्राफी की मांग, हाईकोर्ट पहुंचे राजा वड़िंग

याचिकाकर्ता का तर्क है कि मतगणना चुनाव प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक चरण है, जो परिणाम घोषित होने तक जारी रहता है। इसके बावजूद जिला परिषद चुनावों में मतगणना की प्रक्रिया बिना किसी अनिवार्य वीडियोग्राफी के कराई जाती है, जिससे चुनाव के सबसे संवेदनशील चरण का कोई वस्तुनिष्ठ और सत्यापन योग्य रिकार्ड उपलब्ध नहीं रहता।

याचिका में यह भी कहा गया है कि मतगणना के दौरान वीडियोग्राफी न होने से पूरी प्रक्रिया अपारदर्शी हो जाती है और उसमें मनमानी व हेरफेर की आशंका बनी रहती है। इससे न केवल चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में आम जनता का विश्वास भी कमजोर पड़ता है।

संवैधानिक सिद्धांतों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं। ऐसे में मतगणना स्तर पर पारदर्शिता का अभाव संविधान का उल्लंघन है।

याचिका में दलील दी गई है कि मतगणना की वीडियोग्राफी एक न्यूनतम, उचित और संवैधानिक रूप से स्वीकार्य सुरक्षा उपाय है, जो न तो चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है और न ही मतपत्र की गोपनीयता का उल्लंघन करता है।

इसके साथ ही वीडियोग्राफी, रिकॉर्ड के भंडारण, उसकी पहुंच और जवाबदेही से संबंधित एकरूप और बाध्यकारी दिशानिर्देश तैयार करने की भी मांग की गई है। यह जनहित याचिका मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है।