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पंजाब चुनाव 2027: राज्य में नहीं बदले मतदाता, आयोग की नई मतदाता सूची के मसौदे में आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं

Published: Tue, 17 Nov 2026 05:12 PM (IST)

चुनाव आयोग द्वारा जारी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एकीकृत मसौदा सूची के अनुसार उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में मतदाता बढ़े हैं, ...और पढ़ें

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में बढ़े मतदाताओं की संख्या।

  2. पंजाब की मतदाता संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ।

  3. कुल 1.84 लाख नए वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में जुड़े।

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद आई वोटर लिस्ट की तुलना में, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के नए ड्राफ्ट (SSR IDR) में चुनाव वाले तीन राज्यों- उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में वोटरों की संख्या बढ़ गई है। हालांकि, चुनाव वाले चौथे राज्य पंजाब में वोटरों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

सबसे ज्यादा नए वोटर उत्तराखंड में जुड़े हैं। यहां वोटरों की संख्या 1.19 लाख (1.66%) बढ़कर 71.58 लाख से 72.78 लाख हो गई है। मणिपुर में 33,737 नए वोटर (1.72%) जुड़े, जिससे वहाँ कुल वोटर 19.60 लाख से बढ़कर 19.94 लाख हो गए। गोवा में 31,815 वोटर (3.01%) बढ़े, और वहां कुल संख्या 10.57 लाख से बढ़कर 10.89 लाख हो गई है।

दूसरी तरफ, पंजाब में वोटरों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आया है। पुरानी सूची (SIR) और नई ड्राफ्ट सूची (SSR) दोनों में ही पंजाब के कुल वोटरों की संख्या 2.01 करोड़ दर्ज की गई है। अगर इन चारों राज्यों को मिलाकर देखें, तो नई ड्राफ्ट लिस्ट में कुल 1.84 लाख नए वोटर जुड़े हैं।

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पंजाब सरकार का कार्यकाल मार्च में समाप्त

उत्तर प्रदेश की नई ड्राफ्ट लिस्ट 23 नवंबर को जारी होगी। पुरानी लिस्ट (SIR) के मुताबिक यूपी में 13.39 करोड़ वोटर थे, जो पुनरीक्षण से पहले के 15.44 करोड़ से कम थे। चुनाव आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का आदेश देते समय कहा था कि इन 5 चुनावी राज्यों में अगले साल की शुरुआत में चुनाव कराए जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 22 मई को खत्म हो रहा है, जबकि मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर पूरा होगा।

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20 साल के बाद हुई SIR प्रक्रिया

जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 के तहत चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि वह विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से 6 महीने पहले तक चुनाव करा सकता है। आपको बता दें कि बड़े स्तर पर किया जाने वाला गहन पुनरीक्षण (SIR) 20 से भी ज्यादा सालों के अंतराल के बाद हुआ था, जबकि संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) हर साल किया जाता है, खासकर उन राज्यों में जहाँ चुनाव होने वाले होते हैं।

 (इनपुट- पीटीआई)

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