पंजाब में दिव्यांगों के 1754 पदों को भरने के लिए शुरू होगा विशेष भर्ती अभियान, CM भगवंत मान का एलान
पंजाब सरकार दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सामाजिक न्याय और बाल कल्याण ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) के लिए विभिन्न विभागों में खाली पड़े आरक्षित पदों के बैकलाग को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सामाजिक न्याय और बाल कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विभिन्न विभागों में दिव्यांगों के खाली पदों के बैकलाग की पहचान की है।
अब तक विभिन्न विभागों में बैकलाग के रूप में सीधी भर्ती के 1,754 पदों और पदोन्नति के 556 पदों की पहचान की गई है। मान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन खाली पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया तेज की जाए।
मुख्यमंत्री ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी और कहा कि यह संशोधन दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा में सहायक होगा।
सीएम बोले- दिव्यांग व्यक्ति समाज के असली नायक
उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति समाज के असली नायक हैं, क्योंकि वे अनेक बाधाओं के बावजूद जीवन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है कि ऐसे सभी लोग सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जी सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में राज्य सरकार ने नेत्रहीनों के आश्रितों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान की है और इस संबंध में जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी।
दिव्यांगों के लिए बसों में 50 फीसदी छूट
मान ने बताया कि पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी बसों के किराये में दिव्यांगों को 50 प्रतिशत छूट दी गई है, और 2023-24 के दौरान 7.5 लाख यात्रियों को लाभ पहुंचाकर 2.19 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 2.65 लाख दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य पेंशन योजना के तहत कवर किया है और 2024-25 के दौरान लाभार्थियों को 278.17 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
उन्होंने बताया कि दिव्यांग बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 12,607 लाभार्थियों को 3.37 करोड़ रुपये की राशि वजीफे के रूप में दी गई है।
मान ने बताया कि राज्य सरकार ने 144 सरकारी इमारतों को दिव्यांग व्यक्तियों के अनुकूल बनाने के लिए एसआईपीडीए योजना के तहत 23.16 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।
पिछले दो वर्षों के दौरान 105 दिव्यांग व्यक्तियों को रियायती ब्याज दरों पर 1.31 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए हैं। उन्होंने बताया कि 21 दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे मिल्कफेड, मार्कफेड और अन्य से बूथ प्रदान किए गए हैं।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।