कार-बंगला वाले ले रहे मुफ्त राशन, केंद्र ने पंजाब के 11 लाख लाभार्थियों पर जताया एतराज; '30 सितंबर तक हटाओ नाम'
पंजाब में 11 लाख राशन कार्ड धारक मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं जबकि वे आर्थिक रूप से संपन्न हैं। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय की जांच में यह खुलासा हुआ है कि इनमें से कई आयकर रिटर्न भरते हैं और उनके पास गाड़ियां और बंगले हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को ऐसे लाभार्थियों की जांच करने के निर्देश दिए हैं।
कैलाश नाथ, चंडीगढ़। पंजाब में आर्थिक रूप से संपन्न 11 लाख राशन कार्ड लाभार्थी मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं। इनमें से अधिकांश लोग ऐसे लोग हैं, जिनके पास गाड़ी-बंगला है।
ज्यादातर नियमित रूप से आयकर रिटर्न भी भर रहे हैं। यह हैरानीजनक तथ्य खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय की जांच में सामने आया है। पंजाब ही नहीं, देश में 8.54 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
इनमें कुछ के पास कार हैं तो कुछ आयकर भरते हैं और कुछ के नाम पर 5 एकड़ से अधिक जमीन है। मंत्रालय ने सभी राज्यों को इसकी जांच करने के निर्देश दिए हैं। पंजाब में ऐसे लाभार्थियों की संख्या करीब 11 लाख है।
केंद्र ने स्पष्ट किया है कि मानकों के अनुसार इन लाभार्थियों को 'गरीब श्रेणी' में नहीं रखा जा सकता। हालांकि पंजाब सरकार ने जांच के लिए केंद्र से छह माह का समय मांगा है।
उनका तर्क है कि अक्टूबर से धान की खरीद का सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में 11 लाख लोगों की जांच करना संभव नहीं होगा।पंजाब में 1.53 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति माह पांच किलो मु्फ्त गेहूं मिल रहा है। इस योजना को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं कि इसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया है जो साधन संपन्न हैं।
पिछले वर्ष यह मामला तब प्रकाश में आया था जब होशियारपुर में एक व्यक्ति मर्सडीज से राशन लेने के लिए पहुंचा था। एक विभागीय अधिकारी ने बताया कि सभी राज्य केंद्र से पूरी सूची की मांग कर रहे हैं और नामों की जांच के लिए कम से कम छह माह का समय भी चाहिए।
क्योंकि नाम काटने से पहले पूरी जांच जरूरी है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं। हालांकि मंत्रालय ने अभी तक समय सीमा तय नहीं की है। इसलिए अभी तक किसी का भी नाम लाभार्थी की लिस्ट से हटाया नहीं गया है।
केंद्र सरकार 10 लाख गरीबों के राशन कार्ड छीनना चाहती है: कुलदीप धालीवाल
उधर, आम आदमी पार्टी ने भाजपा) पर आरोप लगाया हैं कि केंद्र की मोदी सरकार साजिश के तहत पंजाब के 10 लाख राशनकार्ड धारकों के नाम काटना चाहती है।
आप विधायक व पूर्व मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि राशनकार्ड से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को हटाना पंजाब के गरीबों, दलितों और वंचितों पर सीधा हमला है। हम इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे।
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