Punjab Politics: अध्यादेश पर कांग्रेस में मत भिन्नता, अधिकांश नेताओं ने कहा, नहीं देना चाहिए AAP को समर्थन

चंडीगढ़, कैलाश नाथ । दिल्ली में अधिकारियों के तबादला व पोस्टिंग के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश का समर्थन किया जाए इसके विरोध को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया।

पंजाब में AAP ने संविधान का किया था उल्लंघन 

हालांकि, एक वर्ग ने संवैधानिक ढांचे को मजबूत करने के लिए अध्यादेश का विरोध करने की बात कही। नई दिल्ली में करीब एक घंटे तक चली बैठक के दौरान पंजाब कांग्रेस के अधिकांश नेता इस बात को लेकर एक राय थे कि कांग्रेस को राज्य सभा में जब बिल आए तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब संविधान की दुहाई दे रहे हैं तो पंजाब में वह संविधान का खुल कर उल्लंघन कर रहे हैं।

दिया गया संविधान की भावना का हवाला 

कांग्रेस के नेताओं ने यहां तक कहा कि अगर पार्टी अध्यादेश का विरोध करती हैं तो वहीं गलती दोहराई जाएगी जैसा की दिल्ली में आप पार्टी का समर्थन करके सरकार बनाने को लेकर की गई थी। हालांकि बैठक में पार्टी के एक नेता ने संविधान की भावनाओं का हवाला देते हुए अध्यादेश का विरोध करने की बात भी की।

सिद्धू की राय बंद दरवाजे में

बता दें कि अध्यादेश, जिसे अंततः बिल के रूप में संसद में लाया जाएगा, दिल्ली के लेफ्टिनेंट-गवर्नर को राज्य सरकार के बजाय सिविल सेवकों के तबादले और पोस्टिंग पर अंतिम निर्णय देगा। पीपीसीसी के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, “मेरी राय बंद दरवाजे में थी।

मेरी राय संघीय ढांचे पर थी। मैं सत्य के मार्ग पर चलता हूं। मेरे अपने नैतिक मूल्य हैं। बंद दरवाजे के अंदर अगर कुछ चल रहा है, तो मैं उसे बाहर नहीं बता सकता हूं। जबकि पंजाब के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि यह एक आंतरिक बैठक थी।

AAP को समर्थन करने से बाच रही कांग्रेस 

कांग्रेस के नेता भले ही खुले मंच पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हों लेकिन सूत्र बताते हैं कि पंजाब के नेताओं ने पार्टी को यह जानकारी दे दी कि अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इससे भी पार्टी के कार्यकर्ताओं में संदेश अच्छा नहीं होगा।