Punjab News: पंजाब सरकार ने चुपचाप बनाया पंजाब डेवलपमेंट कमीशन, नीति आयोग की तर्ज पर हुआ तैयार
नीति आयोग की तर्ज पर पंजाब सरकार ने भी चुपचाप डेवलपमेंट कमीशन का गठन कर दिया है जिसका हालांकि अभी तक चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है लेकिन व ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। नीति आयोग की तर्ज पर पंजाब सरकार ने भी चुपचाप डेवलपमेंट कमीशन का गठन कर दिया है, जिसका हालांकि, अभी तक चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है लेकिन वाइस चेयरपर्सन लगा दी है। यह आयोग सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों को कैसे लोगों में तेजी से लागू करवा सकता है और रिसर्च करके संबंधित विभागों को बता सकता है कि इनमें किस तरह के सुधारों की गुंजाइश है।
पिछले दिनों कर दिया गया है गठन
पंजाब डेवलपमेंट कमीशन का गठन पिछले दिनों कर दिया गया है, लेकिन इस बारे में सरकार ने कोई ज्यादा प्रचार नहीं किया बल्कि कैबिनेट में लाकर इसे मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार में जिस तरह नीति आयोग विभागों को रिसर्च के आधार पर अपनी नीतियों को लागू करने में सहायता करता है, ठीक यही काम यह कमीशन भी करेगा। फिलहाल इस पर किसी भी व्यक्ति की चेयरमैन के तौर पर नियुक्त नहीं की गई है लेकिन बोस्टन कंसलटेंसी ग्रुप में उच्च पदों पर काम करने वाली सीमा बंसल ने को वाइस चेयरपर्सन के तौर पर लगा दिया गया है। सीमा बंसल ने अपने इंटरनेट मीडिया पर इसकी जानकारी भी साझा कर दी है।
इन कामों को कैसे दिया जाएगा अंजाम
काबिले गौर है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव में उतरने से पहले पंजाब के लोगों के साथ कई तरह के वादे किए हैं और विभिन्न विभागों में बड़े रिफार्म्स लाने का भी वादा किया है। उन्हें किस तरह से लागू किया जाना है, यह कमीशन उस पर अब काम करेगा। इसमें मोहल्ला क्लीनिक, स्कूल ऑफ एमिनेंस, एग्रीकल्चर पॉलिसी आदि प्रमुख तौर पर शामिल हैं। इसके अलावा रेवेन्यू में किस तरह से वृद्धि की जानी है और टैक्स चोरी को कैसे रोका जा सकता है इस पर भी आयोग अपनी सलाह देगा।
विभिन्न विभागों के साथ तालमेल स्थापित करेगा
यह आयोग छह सदस्यीय होगा जिसमें चेयरमैन, चेयरपर्सन के अलावा चार और सदस्य होंगे । दावा किया गया है कि सभी अपनी अपनी फील्ड के बड़े टेक्नोक्रेट होंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान जल्द ही आयोग के लिए किसी चेयरमैन की नियुक्त करेंगे। सरकार इन दिनों अपनी पहली एग्रीकल्चर पॉलिसी लाने पर काम कर रही है जिसके लिए 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया हुआ है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री को सौंप दी है जो किसी भी दिन इस सार्वजनिक करेंगे। यह आयोग इस रिपोर्ट के आधार पर नीति को लागू करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाएगा और विभिन्न विभागों के साथ तालमेल स्थापित करेगा।

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