Punjab News: पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए अच्छी खबर, पंजाब सरकार ने तेज की राहत राशि बांटने की प्रक्रिया

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। बाढ़ पीड़ितों (Flood Affected Victims) को राहत राशि बांटने (Compensation) की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने बताया कि फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से जारी नियमों के मुताबिक राहत राशि दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) चाहते थे कि अलग-अलग मदों के अंतर्गत राहत राशि बढ़ाई जाए। पंरतु केंद्र सरकार की ओर से कोई सकारात्मक स्वीकृति न मिलने के बाद अब जिला स्तर पर राहत राशि बांटने का कार्य तेज़ कर दिया है।

धान की खराब हुई पीनरी का 6800 प्रति एकड़ दिया मुआवजा

जिम्पा ने बताया कि फसलों के नुकसान संबंधी अभी मुकम्मल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जहां-जहां से गिरदावरी रिपोर्ट मिल रही है, उन जिलों में राहत राशि बांटी जा रही है। 16 जिलों को 186.12 करोड़ रुपए की राशि 21 अगस्त को जारी की थी। इस राशि में से 30 अगस्त तक 6 करोड़ 78 लाख 69,369 रुपए बांटे जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि यह पहली बार है धान की खराब हुई पनीरी का 6800 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिया है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बाढ़ के दौरान राज्य में 68 लोगों की जान गई थी। जिनमें से 62 लोगों के पारिवारिक सदस्यों को प्रति मानव 4 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है।

306 घरों को मिली राहत राशि

इसी तरह अलग-अलग जिलों में से 545 घरों को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट मिली थी जिनमें से 306 घरों को प्रति घर 1.20 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जा चुकी है। इसी तरह 3752 मामूली रूप में क्षतिग्रस्त हुए घरों में से 2514 घरों को बनती मुआवजा राशि दी जा चुकी है। जिम्पा ने बताया कि पशुधन के नुकसान की पूर्ति के लिए भी मुआवजा राशि दी जा रही है।

बाढ़ के कारण राज्य में कुल 155 भैंसों-गायों की जान जाने की रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं जिनमें से 99 पशुओं का प्रति पशु 37, 500 रुपए के हिसाब से मुआवजा दे दिया गया है। इसी तरह पोल्ट्री धंधे में 14821 जानवरों में से 14520 का बनता मुआवजा दिया जा चुका है।

मेरिट के आधार पर दिया जाएगा मुआवजा

उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नरों को हिदायतें दी गई हैं कि मुआवजा राशि हकदार लोगों को पूरी पारदर्शी और परेशानी रहित दी जाये। उन्होंने बताया कि यह भी निर्देश हैं कि मुआवजा देने संबंधी कोई सिफारिश या प्रभावशाली लोगों का पक्ष न लिया जाए और सिर्फ़ सही व्यक्ति को मेरिट के आधार पर मुआवजा दिया जाए।