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Punjab News: पराली के निपटारे के लिए किसानों को मिलेंगी 22 हजार से ज्यादा मशीनें, सरकार ने तैयार की 500 करोड़ की योजना

पराली पर लगाम कसने के लिए पंजाब सरकार (Punjab Latest News) किसानों को 22 हजार मशीनें देगी। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की है। किसानों (Punjab Farmers) को ये मशीनें सब्सिडी के आधार पर दी जाएंगी। योजना के तहत व्यक्तिगत किसान सी.आर.एम मशीन की कीमत पर 50 फीसदी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं

By Inderpreet Singh Edited By: Prince Sharma Thu, 11 Jul 2024 08:58 PM (IST)
पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डीयां

राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डीयां ने कहा कि राज्य में पराली के उचित प्रबंधन के लिए किसानों को सब्सिडी पर 22 हजार से अधिक सी.आर.एम मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी।

कृषि मंत्री ने विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा के लिए यहां किसान भवन में एक आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सब्सिडी वाली पराली प्रबंधन मशीनों के लिए ड्रॉ इसी महीने में निकाला जाए और धान की कटाई शुरू होने से पहले अगस्त, 2024 के अंत तक लाभार्थी किसानों को सब्सिडी जारी की जाए ताकि पराली जलाने के मामलों को पूरी तरह खत्म किया जा सके।

500 रुपए की कार्य योजना की गई तैयार

उन्होंने कहा कि सरकार ने धान कटाई सीजन 2024-25 के दौरान किसानों को पराली प्रबंधन के लिए सब्सिडी वाली मशीनें उपलब्ध कराने के लिए 500 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की है।

व्यक्तिगत किसान सी.आर.एम मशीन की कीमत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं, जबकि सहकारी समितियां, एफ.पी.ओ और पंचायतों के लिए यह सब्सिडी 80 फीसदी होगी।

धान की सीधी बुआई (डी.एस.आर) को प्रोत्साहित करते हुए खुड्डियां ने बताया कि राज्य में पिछले वर्ष के मुकाबले धान की सीधी बुआई के अंतर्गत रकबा 28 प्रतिशत बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 2.20 लाख एकड़ क्षेत्र में सीधी बुआई हुई है, जो 2023 में कुल 1.72 लाख एकड़ थी।

1500 रुपए प्रति एकड़ की दी जाएगी वित्तीय सहायता

उन्होंने विभाग के अधिकारियों को इस सीजन के दौरान सीधी बुआई के तहत 5 लाख एकड़ का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार धान की सीधी बुआई करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता भी दे रही है।

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