मनरेगा में फर्जी जॉब कार्ड हटाने में पंजाब सबसे आगे, हरियाणा और हिमाचल काफी पीछे

आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019-20 से 2024-25 के बीच तीनों राज्यों में कुल 6,43,483 जाब कार्ड हटाए गए। इस अवधि में हिमाचल प्रदेश में 60,629 और हरियाणा में 55,126 जाब कार्ड रद किए गए, जबकि पंजाब का आंकड़ा इन दोनों राज्यों से कई गुना अधिक रहा। इससे स्पष्ट होता है कि मनरेगा में शुद्धिकरण की कार्रवाई पंजाब में सबसे व्यापक स्तर पर की गई है।

केंद्र सरकार के अनुसार जाब कार्ड हटाने के मुख्य कारणों में फर्जी या डुप्लीकेट प्रविष्टियां, गलत विवरण, परिवार का ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से बाहर जाना, ग्राम पंचायत का शहरी क्षेत्र में शामिल होना या जाब कार्ड पर दर्ज एकमात्र सदस्य की मृत्यु शामिल हैं।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जाब कार्ड हटाने की प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी पात्र परिवार का कार्ड गलत तरीके से न हटे।

मनरेगा में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल मोबाइल मानिटरिंग सिस्टम (एनएमएमएस) एप के जरिए कार्यस्थलों पर हाजिरी दर्ज करना अनिवार्य किया है। एक जनवरी 2023 से मजदूरों की दिन में दो बार समय-स्टैंप और जियो-टैग्ड तस्वीरों के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जा रही है, जिससे फर्जी हाजिरी पर रोक लगाने में मदद मिली है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दोहराया है कि मनरेगा एक मांग आधारित रोजगार योजना है और इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है।

मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि योजना को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए भविष्य में इसमें संरचनात्मक बदलाव किए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मनरेगा में पंजाब की ओर से की गई यह व्यापक कार्रवाई अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बन सकती है।

अपात्र मजदूरों को हटाने के मामले में भी पंजाब सबसे आगे

जाब कार्ड ही नहीं, बल्कि अपात्र मजदूरों को हटाने के मामले में भी पंजाब सबसे आगे रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच पंजाब में कुल 9,22,378 मजदूरों के नाम जाब कार्डों से हटाए गए, जबकि इसी अवधि में हिमाचल प्रदेश में 2,54,325 और हरियाणा में केवल 98,719 मजदूर हटाए गए। यह अंतर पंजाब में की गई गहन जांच और निगरानी को दर्शाता है।