चालाकी से बेटी को ब्रिटेन से पंजाब लाया पिता, दादा-दादी के पास छोड़ी; हाईकोर्ट के आदेश पर मां को मिली कस्टडी
ब्रिटिश अदालतों के आदेशों के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चार वर्षीय बच्ची की कस्टडी मां को सौंपने का ...और पढ़ें

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
हाईकोर्ट ने चार वर्षीय बच्ची की कस्टडी मां को सौंपी।
पिता बच्ची को ब्रिटेन से भारत लाया था, मां का आरोप।
अदालत ने बच्चे के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।
दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। अदालत के कमरे में जब चार वर्षीय बच्ची से मां के पास जाने को कहा गया, तो वह तुरंत आगे नहीं बढ़ी। पहले उसने पिता की ओर देखा, मानो उनकी सहमति का इंतजार कर रही हो। अदालत से भरोसा मिलने पर वह धीरे-धीरे मां की गोद में चली गई। यह दृश्य माता-पिता के विवाद के बीच दो देशों में फंसी बच्ची की भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उसकी कस्टडी मां को सौंपने का आदेश दिया है।
जस्टिस विक्रम अग्रवाल ने मां की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि 18 नवंबर को सुबह 11 बजे बच्ची की कस्टडी मां को सौंपी जाए। आदेश का पालन न होने पर नवांशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और संबंधित थाना प्रभारी को बच्ची की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने को कहा गया है।
मामले के अनुसार, अप्रैल 2022 में ब्रिटेन में जन्मी बच्ची को पिता जून 2025 में गर्मियों की छुट्टियां बिताने के बहाने भारत लाया था। मां का आरोप है कि पिता बच्ची को दादा-दादी के पास छोड़कर ब्रिटेन लौट गया, जबकि मां वहां नौकरी करती है।
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इंग्लैंड की तीन अदालतों ने दिए आदेश
इंग्लैंड और वेल्स की उच्च अदालत ने बच्ची की वापसी के लिए तीन आदेश दिए। 25 मार्च को उसने प्रथम दृष्टया माना कि बच्ची को गलत तरीके से भारत लाया गया और मां को अभिभावकीय अधिकारों के इस्तेमाल से वंचित किया गया। 15 अप्रैल को वापसी का निर्देश दोहराया गया।
पांच मई को बच्ची को अदालत के संरक्षण में रखते हुए पिता को 20 मई तक उसे ब्रिटेन वापस ले जाने का आदेश दिया गया। भारतीय अधिकारियों से भी बच्ची का पता लगाने और सुरक्षित वापसी में सहयोग मांगा गया था।
मातृत्व जिम्मेदारी पूरी न करने का आरोप
पिता ने कहा कि बच्ची को भारत लाने में मां की सहमति थी और ब्रिटेन में उसकी देखभाल की मुख्य जिम्मेदारी वही निभाता था। उसने मां पर विवाहेतर संबंध और मातृत्व की जिम्मेदारी पूरी न करने के आरोप लगाए। हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत आरोप बच्ची के कल्याण से ऊपर नहीं हो सकते और कथित संबंध मां की मातृत्व क्षमता पर सवाल उठाने का पर्याप्त आधार नहीं हैं।
हिंदू अल्पसंख्यकता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा छह का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे की कस्टडी सामान्यत मां को दी जानी चाहिए। बच्ची ब्रिटेन की नागरिक है और मां वहां नौकरी करती है। अदालत ने माना कि वहां बच्ची को बेहतर सुविधाएं और सहयोग मिल सकता है।
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पुलिस को संवेदनशीलता बरतने के आदेश
यह अंतरिम व्यवस्था है। दोनों अभिभावक सक्षम अदालत में अंतिम कस्टडी के लिए याचिका दे सकेंगे। ब्रिटेन लौटने पर पिता हर रविवार दो घंटे बेटी से मिल सकेगा, यदि ब्रिटिश अदालत के आदेश इसकी अनुमति दें। भारत में रहने पर वह 15 से 30 मिनट वीडियो कॉल कर सकेगा। पुलिस को बच्ची को मां के सुपुर्द करते समय संवेदनशीलता बरतने और मानसिक आघात से बचाने का निर्देश दिया गया है।
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