सांसद अमृतपाल को अस्थायी रिहाई देने से पंजाब सरकार का इंकार, कानून की स्थिति बिगड़ने का डर

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर और जिला पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया है, जिन्होंने अस्थायी रिहाई पर अमन कानून की स्थिति बिगड़ने पर चिंता जताई है।

अमृतपाल पर “खालिस्तानी अलगाववाद को बढ़ावा देने” और राज्य की सुरक्षा एवं सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बनने के आरोप हैं। पिछली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने अमृतपाल की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट आरएस बैंस से पूछा था कि जब अमृतपाल अधिकार की बात करता है तो वह संसद में किन मुद्दों पर बोलेंगे।

इस पर बैंस ने कहा था कि वह संभवत बाढ़ राहत से जुड़े मुद्दे उठाएंगे, क्योंकि उसके क्षेत्र के लगभग एक हजार गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे। सुनवाई के दौरान एएसजी सत्य पाल जैन ने केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया कि सांसद को संसद में उपस्थित होने की अनुमति केवल राज्य की सक्षम प्राधिकरण ही दे सकती है।

अमृतपाल के वकील ने कोर्ट को बताया कि 13 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय, पंजाब सरकार और अमृतसर के जिलाधिकारी को भी मांग पत्र पत्र भेजे थे, जिन पर निर्णय लेने का आग्रह हाई कोर्ट से किया गया है।

पंजाब सरकार की ओर से दलील दी गई कि यह केवल एक मांग है, कोई औपचारिक आवेदन नहीं। इस पर अदालत ने कहा कि इस मांग को ही आवेदन मानकर विचार किया जाए।