Punjab News: SYL को लेकर पंजाब सरकार बुलाएगी 2 दिन का सत्र, CM मान बोले- 'हमारे पास एक बूंद अतिरिक्त जल नहीं'

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट के सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर बुधवार को आए फैसले के बाद पंजाब सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला लिया है। यह सत्र दो दिन का होगा। हालांकि, स्पीकर कुलतार सिंह संधवां घाना में कॉमनवेल्थ की बैठक में भाग लेने के लिए गए हुए हैं और उनके नौ अक्टूबर को वापस लौटने की संभावना है इसलिए यह सत्र उनके आने के बाद ही बुलाया जाएगा क्योंकि उनकी ओर से राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने लिए पत्र भेजा जाना है।

कैबिनेट में मंत्रियों के साथ चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के पास किसी राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं, एस. वाई. एल. का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कैबिनेट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सतलुज दरिया पहले ही सूख चुका है और पंजाब के पास किसी और राज्य के पास एक बूंद भी साझा करने के लिए नहीं है। बैठक में जल स्रोत विभाग के प्रमुख सचिव कृष्ण कुमार भी हाजिर थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के बारे में स्थिति स्पष्ट की। चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपलोड नहीं हुआ है इसलिए सरकार अगली रणनीति बनाने के लिए इसका इंतजार कर रही है।

कैबिनेट में कहा गया कि पंजाब के पास हरियाणा के साथ सांझा करने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है और अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक पानी की मौजूदगी के बारे फिर मूल्यांकन करने की जरूरत है। कैबिनेट ने इस मामले पर भी विचार किया कि पंजाब के 76.5 प्रतिशत ब्लॉक (153 में से 117) खतरे की कगार पर हैं क्योंकि धरती में से 100 प्रतिशत से अधिक पानी निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ हरियाणा में सिर्फ़ 61.5 प्रतिशत (143 में से 88 ब्लॉक) खतरे की स्थिति में हैं।

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कैदियों की अग्रिम रिहाई के मामले भेजने की मंजूरी

कैबिनेट ने राज्य की जेलों में उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे दो कैदियों की आगामी रिहाई केस भेजने के लिए भी सहमति दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद आगामी रिहाई केस भारतीय संविधान की धारा 161 के अधीन विचार के लिए पंजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे।

लोगों को बड़ी राहत, 31 दिसंबर तक 3 प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी से छूट

पंजाब निवासियों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने शहरी इलाकों ( नगर निगम और क्लास- 1 नगर परिषदों) में 31 दिसंबर, 2023 तक जायदाद की रजिस्ट्रेशन पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी ( सामाजिक सुरक्षा फंड) से छूट देने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने भारतीय स्टैंप एक्ट- 1899 की धारा 3 सी और शेड्यूल 1 बी जोकि भारतीय स्टंप एक्ट, 1899 के अधीन वसूलने योग्य है, को ख़त्म करने के लिए मंज़ूरी दे दी है। इस कदम से शहरी इलाकों (नगर निगम और क्लास- 1 नगर परिषदों) के अंदर ज़मीन खरीदने वालों को छूट मिलेगी।

पी.जी.एस.टी.(संशोधन) बिल- 2023 के प्रस्ताव को मंजूरी

कैबिनेट ने पंजाब गुड्डज़ एंड सर्विसेज टैक्स (संशोधन) बिल- 2023 को पेश करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है जिससे जी. एस. टी. काउंसिल के आदेशों के मुताबिक, पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज में जरूरी संशोधन किये जाएंगे। टैक्स दाताओं की सुविधा और कारोबार को आसान बनाने को उत्साहित करने के लिए पंजाब जी.एस.टी.एक्ट- 2017 में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है जिनमें जी.एस.टी. अपील ट्रिब्यूनल और इसके राज्य बैंचों का गठन, कुछ अपराधों को गैर-आपराधिक बनाना, छोटे व्यापारियों को ई-कामर्स ऑपरेटरों की तरफ से माल की सप्लाई करने की सुविधा, जानकारी की सहमति आधारित शेयरिंग और ऑनलाइन गेमिंग और टैक्स के लिए कानूनी व्यवस्थाएं आदि शामिल हैं।

मौजूदा स्टैंडलोन इमारतों को रेगुलर करने के लिए नीति को हरी झंडी

हाल ही में हुई ‘सरकार- उद्योगपति मिलनियों’ के दौरान उद्योगपतियों के साथ किये वायदे के मुताबिक कैबिनेट ने मौजूदा स्टैंडलोन इमारतों को रेगुलर करने की नीति को हरी झंडी दे दी है। यह फ़ैसला म्युनिसिपल हद, अर्बन अस्टेट और औद्योगिक फोकल प्वाइंट से बाहर बिना मंजूरी से बनाईं स्टैंडलोन इमारतों पर लागू होगा, जिनमें होटल, मल्टीप्लेक्स, फॉर्महाउस, शिक्षा, मेडिकल और औद्योगिक संस्थाएं और अन्य इमारतें शामिल हैं। इस नीति अनुसार, अब तक बिना मंजूरी से बनाईं गई स्टैंडलोन इमारतों को रेगुलर करवाने के लिए 31 दिसंबर, 2023 तक अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा।

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