यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 05, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
'मुख्यमंत्री ने साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट में...', SYL विवाद पर मजीठिया का बड़ा बयान; CM पर लगाए गंभीर आरोप
SYL Canal Dispute एसवाईएल नहर विवाद को लेकर शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भगवंत ...और पढ़ें
HighLights
- बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ने एसवाईएल नहर के मुद्दे पर पंजाब के केस को कमजोर किया है।
- मजीठिया ने CM पर आगामी विधानसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजस्थान को अतिरिक्त पानी छोड़ने का भी आरोप लगाया।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Bikram Majithia On SYL Canal Dispute शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आरोप लगाया है कि उन्होंने साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल नहर के मुद्दे पर पंजाब के केस को कमजोर किया है। उन्होंने कहा, "जब सरकार को एसवाईएल मुद्दे पर मजबूती से पंजाब का बचाव करने की जरूरत थी, उस दिन एडवोकेट जनरल का इस्तीफा लेने के अलावा आप सरकार इस बात पर भी सहमत हुई कि उसे एसवाईएल नहर के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है।"
उन्होंने कहा कि यह रिकॉर्ड पर है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने नहर के निर्माण में असमर्थता जताते हुए जमीन की डी-नोटीफाइड कर दिया था। उन्होने मुख्यमंत्री पर राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजस्थान को अतिरिक्त पानी छोड़ने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री पंजाब के नदी जल को पड़ोसी राज्यों को सौंपने के लिए तैयार है।
मजीठिया ने कहा- कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं
पार्टी दफ्तर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मजीठिया ने सतुलज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर की जमीन का सर्वेक्षण करने की इच्छुक केंद्रीय टीमों का घेराव करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एसवाईएल का पानी किसी को नहीं देने देगी। इसके लिए वह कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।
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मान और सुनील जाखड़ पर निशाना साधा
उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप्पी साधने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ दोनों की निंदा की क्योंकि यह मामला पंजाब और उसके किसानों के भविष्य से संबंधित है। उन्होंने पंजाब भाजपा प्रमुख को केंद्र सरकार को आधिकारिक तौर पर एसवाईएल के लिए जमीन की पहचान के लिए किसी भी सर्वेक्षण से बचने के लिए कहना चाहिए।
मजीठिया ने कहा कि किसी भी सर्वेक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एसवाईएल नहर के लिए अधिग्रहित 4500 एकड़ से अधिक जमीन 21000 मालिकों को वापिस की जा चुकी है। उन्होंने कहा, "सच्चाई यह है कि भूजल की कमी के कारण राज्य के 128 ब्लॉकों में से 109 ब्लॉक डार्क जोन में बदल गए हैं।"