छुट्टी वाले दिन अफसर बंद कर देते हैं मोबाइल, पंजाब सरकार ने जताई नाराजगी; पत्र लिखकर दिया ये आदेश

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़। अक्सर देखने में आ रहा है कि छुट्टी वाले दिन, शनिवार व रविवार या फिर छुट्टी के बाद अक्सर अफसर, कर्मचारी अपने फोन बंद कर देते हैं या फिर उन्हें फ्लाइट मोड पर लगा देते हैं जिस कारण उनसे काम के सिलसिले में संपर्क करना मुश्किल हो जाता है।

अफसरों के इस रवैये से सरकार ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए शनिवार को एक पत्र सभी प्रशासनिक अधिकारियों को लिखा है। पर्सोनल विभाग की ओर से जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि यह संज्ञान में आया है कि कई अधिकारी कार्यालय समय के बाद अपने मोबाइल फोन पर उपलब्ध नहीं होते हैं।

उनके फोन या तो स्विच ऑफ होते हैं, फ्लाइट मोड में होते हैं, कवरेज क्षेत्र से बाहर होते हैं या यहां तक कि कॉल डायवर्जन पर होते हैं। प्रशासन से संबंधित कुछ कार्यों के लिए सरकार की तत्काल भागीदारी की आवश्यकता होती है।

छुट्टियों के दिन भी फोन पर उपलब्ध रहें अधिकारी

सभी संबंधितों को आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि छुट्टियों के दिन आवश्यक कार्यालय प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए सेल फोन पर उपलब्ध रहें, ताकि ये कार्य समय पर पूरे हो सकें। इसी तरह दो दिन पहले एक और पत्र भी जारी किया गया था।

जिसमें सभी संबंधितों को कहा गया था कि यह देखने में आ रहा है कि अधिकारी विधायकों को वह सम्मान नहीं देते जिसके वे हकदार हैं। पत्र में कहा गयाकि पहले भी कई बार आदेश जारी किया जा चुका है कि प्रोटोकाल में विधायक का दर्जा चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है ऐसे में उन्हें सम्मान देना आवश्यक है।

पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने भी जारी किया था आदेश

अब लगातार ये दूसरा पत्र है जिसमें अफसरों और कर्मचारियों के मोबाइल फन बंद आने से सरकार ने नाराजगी व्यक्त की है हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पर्सोनल विभाग को इस प्रकार का पत्र जारी करना पड़ा हो।

इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 2017 में इसी तरह का आदेश पारित किया था। तब उन्होंने यह भी कहा था कि अफसरों और कर्मचारियों के मोबाइल के बिलों का भुगतान सरकार की ओर से किया जाता है । यह इसलिए किया जा रहा है कि वे 24 घंटे उपलब्ध रहें।

2011 में शुरू किया गया था फोन भत्ता

पूर्व शिअद-भाजपा सरकार ने 2011 में सरकारी कर्मचारियों के लिए फोन भत्ता शुरू किया था। वेतन आयोग की अनामलीस को दूर करने के लिए बनाई गई कमेटी की सिफारिशों पर यह भत्ता देना शुरू किया गया था हालांकि बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खर्चों में कमी करने के इरादे से जब इस खर्च को आधा करना चाहा तो कर्मचारियों ने काफी विरोध किया लेकिन सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही।

उस समय मोबाइल खर्च के रूप में सरकार को 101 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ता था। सरकार ने ग्रुप ए के कर्मचारियों का सेलफोन भत्ता 500 रुपये से घटाकर 250 रुपये प्रति माह कर दिया गया। ग्रुप बी के कर्मचारियों के लिए यह 300 रुपये से घटाकर 175 रुपये प्रति माह कर दिया गया। इसी तरह ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के लिए यह 250 रुपये से घटाकर 150 रुपये प्रति माह कर दिया गया।