पंजाब सरकार ने किसानों को दी राहत, बाढ़ प्रभावित गांवों को प्राथमिकता पर मिलेगा गेहूं का बीज और खाद

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के बाढ़ प्रभावित गांवों में सरकार की ओर से गेहूं का बीज, डीएपी, यूरिया तथा अन्य आवश्यक सामग्री प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी। आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में कृषि विभाग को पत्र लिखा जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को सेक्टर-26, चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय में पंजाब राज्य खाद्य आयोग की बैठक में लिया गया। बैठक का उद्देश्य राज्य में पोषण योजनाओं की प्रभावी निगरानी और क्रियान्वयन करवाना था।  

बैठक के एजेंडे में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ की ओर से मिड-डे मील (प्रधानमंत्री पोषण योजना) के सोशल ऑडिट पर विस्तृत चर्चा शामिल थी। आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 में लागू किए जाने वाले नए अध्ययन परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों की भी समीक्षा की।

इस दौरान सामाजिक सुरक्षा विभाग को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों को हुए नुकसान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सरकारी स्कूलों के मिड-डे मील प्रबंधकों को भी बाढ़ से प्रभावित स्कूलों की स्थिति की जानकारी साझा करने के लिए कहा गया। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग से स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का समुचित अध्ययन करने का आग्रह किया गया।

बैठक में 19 से 21 अगस्त, 2025 तक किए गए तेलंगाना राज्य खाद्य आयोग के अध्ययन दौरे की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। इस दौरान पंजाब की पोषण और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तेलंगाना में अपनाए जा रहे कुछ श्रेष्ठ अभ्यासों को अपनाने के सुझाव दिए गए।