Punjab: पावर काम को 20 करोड़ की दी पूरी सब्सिडी, पिछली सरकार का कर्ज पांच किश्तों में चुकाएगी मान सरकार

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो । पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बात का दावा किया है कि पंजाब की आर्थिक स्थिति अब पटरी पर आने लगी है और इसे अब गति देने की जरूरत है। पंजाब भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ हैं जब पावर काम को पूरी सब्सिडी दी जा चुकी हैं।

इससे पिछली सरकार द्वारा विरासत में दिए गए 9,020 रुपये के कर्ज को भी वापस करने का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस रकम को पांच बराबर किस्तों में ब्याज समेत देगी।

पिछली सरकार से बहुत कुछ सीखा 

इसमें से पहली किश्त 1894 करोड़ ब्याज समेत पावर काम को दे दिया हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की आर्थिक स्थिति का ब्योरा पेश करते हुए कहा कि विपक्ष सवाल उठाता था कि सरकार 300 यूनिट प्रतिमाह फ्री की गई बिजली की भरपाई कैसे करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने 20,200 करोड़ रुपये की पूरी सब्सिडी पावर काम को दे दिया हैं।

अब सरकार को बीते वित्तीय वर्ष का एक भी रुपया नहीं देना हैं। इसमें से 9063.79 करोड़ कृषि सब्सिडी, 8225.90 करोड़ रुपये घरेलू सब्सिडी और 2910.31 करोड़ रुपये इंडस्ट्रियल सब्सिडी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साल में सरकार ने उनकी सरकार ने बहुत कुछ सीखा हैं।

कांग्रेस पर खुद का घर भरने का लगाया आरोप 

एक तरफ आबकारी से सरकार ने 2787 करोड़ रुपये अधिक राजस्व प्राप्त किया है। जोकि पिछले वर्ष के मुकाबले 41.41 फीसदी ज्यादा हैं। बीते वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार को 8841 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं, जीएसटी कलेक्शन में भी 16.6 फीसदी की वृद्धि हुई हैं। जोकि 18,126 करोड़ रुपये हो गई हैं। ट्रांसपोर्ट में 661 करोड़ रुपये अधिक राजस्व आया। यह वृद्धि पहले भी हो सकती थी लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पिछली सरकार सरकारी खजाने से पहले अपने घर या अपनों के घर की तरफ देखती थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 फीसदी गिरदावरी हो चुकी है। बैसाखी पर किसानों को नुकसान की भरपाई का चेक दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मुश्किल समय हैं ऐसे समय में सरकार किसानों के साथ खड़ी हैं।

रजिस्ट्री पर 2.25 फीसदी की छूट 30 अप्रैल तक बढ़ाई

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि रजिस्ट्री पर 2.25 फीसदी की जो छूट मार्च माह में दी गई थी उसके समयावधि में वृद्धि करके अब इसे 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह सुविधा सभी को मिलेगी लेकिन इस योजना को कृषि विभाग के सिफारिश पर बढ़ाया गया है। क्योंकि आम तौर पर अप्रैल माह में ही कृषि जमीनों की रजिस्ट्री का काम अधिक होता हैं। जिसका मुख्य कारण फसल की बिक्री और खेत खाली होना है।

यूपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए 10 अत्याधुनिक सेंटर

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेवेन्यू विभाग को फरवरी महीने में 339 करोड़ रुपए का राजस्व पैदा हुआ था जबकि मार्च महीने में यह राजस्व बढ़ कर 658.68 करोड़ रुपए हो गया था। खोले जाएंगे 10 यूपीएससी कोचिंग सेंटरमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जहां युवाओं के लिए स्वै-रोज़गार के नये रास्ते खोलने में मदद करेगी। वहीं,राज्य सरकार यूपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए 10 अत्याधुनिक सेंटर खोलेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य यह यकीनी बनाना है कि युवा उच्च पदों पर बैठें, न कि किसी ग़ैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल होकर जेलों में पहुंचें। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ए वेणु प्रसाद व पावर काम के चेयरमैन बलदेव सिंह सरां भी मौजूद थे।