Punjab News: वित्तीय संकट में पंजाब, अब सरकारी जमीनों को बेचकर राजस्व जुटाएगी सरकार

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़। पंजाब का वित्तीय संकट गहराता जा रहा है। वीरवार को मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों और प्रबंधकीय सचिवों को चंडीगढ़ बुलाकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में राजस्व जुटाने, विभागों से बकाया राशि चुकाने और केंद्रीय योजनाओं के लिए धन की समय पर जमा करने के आदेश दिए गए।

एक अधिकारी ने बताया कि यदि राज्य सरकार केंद्र की किसी योजना में समय पर धन नहीं देती है, तो केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली राशि रोकी जा सकती है, जिससे राज्य में विकास कार्य प्रभावित होते हैं। वर्तमान में राज्य के दस बोर्डों और निगमों पर सरकार का 1045 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसे वसूलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

पंजाब पर इस समय 3.86 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसके लिए हर वर्ष 24 हजार करोड़ रुपये ब्याज के रूप में चुकाने पड़ते हैं। बैठक का मुख्य एजेंडा सरकारी जमीनों का उपयोग न होना था। शहरी विकास और आवासीय विभाग की लैंड पूलिंग नीति विफल होने के बाद, सरकार ने अब राजस्व जुटाने के लिए ऑप्टिमम यूज ऑफ गवर्नमेंट वेकेंट लैंड (ओयूजीवीएल) के तहत जमीन पुडा को सौंपने का निर्णय लिया है।

इस जमीन को बेचकर राजस्व जुटाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्य सचिव ने तीन-चार दिन में इस पर पूरी रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, मुख्य सचिव ने उन सभी विभागों को भी निर्देश दिए हैं जिन्होंने अपनी योजनाओं के लिए एडवांस में राशि निकाल ली है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी विभाग को किसी योजना के लिए हर महीने पैसा चाहिए, तो वह खजाने में बिल लगाकर राशि निकाल लेते हैं, जो कई बार लंबे समय तक पड़ी रहती है। सूत्रों के अनुसार, मुख्य सचिव ने इस राशि को भी तुरंत लौटाने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से केंद्र सरकार के रुके हुए पैसों को तुरंत जारी करने के लिए भी कहा है।

केंद्रीय योजनाओं के लिए स्पेशल असिस्टेंस प्राप्त करने हेतु केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एसएनए स्पर्श के तहत खाते खोलने का निर्देश दिया है। पंजाब के लिए 69 योजनाओं के लिए 142 स्टेट लिंक खाते खोलने थे, लेकिन 18 विभागों ने 65 खाते नहीं खोले हैं।

मुख्य सचिव ने विभागों से केंद्रीय योजनाओं का पैसा लेने के लिए समय पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने का भी निर्देश दिया, ताकि अगली किश्तें जल्द प्राप्त की जा सकें। बैठक में प्रोजेक्टों के लिए जारी की जाने वाली राशि और फाइनल पेमेंट से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई।