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    Punjab News: कर्ज के मामले में पंजाब के किसान सबसे आगे, प्रति व्यक्ति 2.77 लाख का कर्जा

    Updated: Wed, 30 Jul 2025 08:54 PM (IST)

    पंजाब के दो किसान संगठनों ने एमएसपी और कर्ज माफी की मांग को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दिया। वित्त मंत्रालय के अनुसार पंजाब में 37.62 लाख किसान खाता धारकों पर 104353 करोड़ रुपये का कर्ज है। प्रति किसान कर्ज के मामले में पंजाब देश में पहले स्थान पर है जहां प्रत्येक किसान पर औसतन 2.77 लाख रुपये का कर्ज है।

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    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है।

    कैलाश नाथ, चंडीगढ़। पंजाब के दो किसान संगठनों ने एक साल से अधिक समय तक शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की प्रमुख मांग समेत किसानों की मांग कर्ज माफी को लेकर भी थी। पंजाब के किसान अक्सर ही यह मांग उठाते रहते हैं। देश में महज 2 फीसदी क्षेत्रफल वाले पंजाब के किसान सबसे अधिक कर्जाई हैं।

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    यह जानकारी लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी। लोक सभा में रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार देश के 37 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के 1762.96 लाख किसान खाता धारकों पर 28,50,779 करोड़ रुपये का कर्ज है। सबसे अधिक कर्ज लेने के मामले में तमिलनाडु राज्य पहले स्थान पर है। जबकि प्रति किसान कर्ज लेने के मामले में पंजाब पहले नंबर पर है।

    वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में कृषि ऋण लेने वाले 37.62 लाख खाता धारक हैं। जिन पर 1,04,353 करोड़ रुपये का कर्ज है। जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा में 38.52 लाख खाता धारक हैं। जिन पर 99,026 करोड़ रुपये का कर्ज है। क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा पंजाब से छोटा है लेकिन यहां पर पंजाब के मुकाबले 90 हजार किसान खाता धारक न सिर्फ अधिक हैं।

    उन पर पंजाब के किसानों के मुकाबले 20 हजार रुपये कम कर्ज। केंद्रीय राज्य मंत्री ने सदन को बताया कि किसानों का कर्ज माफ करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं। बता दें कि 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान कर्ज माफी का वायदा किया था। सरकार बनने के बाद कैप्टन ने सरकारी बैंकों से लिए गए कृषि ऋण में से 1 लाख रुपये कर्ज माफी की थी।

    प्रति किसान कर्जा

    1. पंजाब- 2.77 लाख प्रति किसान

    2. गुजरात- 2.58 लाख प्रति किसान

    3. हरियाणा- 2.57 लाख प्रति किसान

    4. आंध्र प्रदेश- 2.16 लाख प्रति किसान

    5. तेलंगाना- 1.93 लाख प्रति किसान

    6. महाराष्ट्र- 1.80 लाख प्रति किसान

    7. राजस्थान- 1.76 लाख प्रति किसान

    8. मध्य प्रदेश- 1.73 लाख प्रति किसान

    9. केरला- 1.72 लाख प्रति किसान

    10.तमिलनाडु- 1.59 लाख प्रति किसान

    11. कर्नाटका- 1.54 लाख प्रति किसान

    12. उत्तर प्रदेश- 1.27 लाख प्रति किसान