'1600 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरा', अमित शाह से बोले पंजाब के CM मान, गृहमंत्री ने दिया यह जवाब
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने बाढ़ राहत राशि को अपर्याप्त बताते हुए और मदद की मांग की। गृहमंत्री शाह ने पंजाब को अतिरिक्त सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि मोदी सरकार पंजाब के लोगों के साथ है। गृहमंत्रालय ने बताया कि राज्य के पास एसडीआरएफ में पर्याप्त धनराशि है।

जागरण टीम, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले। मान ने कहा कि भीषण बाढ़ से हुए अभूतपूर्व नुकसान की पर्याप्त भरपाई की आस लगाए पंजाब को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से घोषित 1,600 करोड़ की राहत राशि ‘ऊंट के मुंह में जीरा’ के तुल्य है।
इस पर गृहमंत्री शाह ने मान को आश्वासन दिया कि पीएम की ओर से घोषित 1600 करोड़ रुपये तो टोकन मनी है। पंजाब के नुकसान की भरपाई के लिए और राशि दी जाएगी। शाह ने कहा कि मोदी सरकार पंजाब के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।
गृह मंत्रालय ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति
भगवंत मान से शाह की मुलाकात के बाद गृहमंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री को बताया गया कि एसडीआरएफ (स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड) में राज्य के पास 12,589.59 करोड़ रुपये की पर्याप्त धनराशि है जिसका उपयोग प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने व पुनर्वास के लिए किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री द्वारा घोषित ₹1,600 करोड़ की वित्तीय सहायता में से राज्य सरकार/लाभार्थियों को 805 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।
गृहमंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पंजाब से ज्ञापन प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना एक सितंबर को एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल गठित किया गया, जिसने तीन से छह सितंबर तक राज्य में बाढ़ से नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।
प्रधानमंत्री मोदी से फिर मुलाकात नहीं होने पर सीएम निराश
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि अब यह उनकी मर्जी है।
प्रधानमंत्री मोदी के पास बिहार चुनाव में घोषणाएं करने के लिए समय है, लेकिन बाढ़ से बर्बाद हुए पंजाब के लिए समय नहीं है।
एक दिन पूर्व पंजाब सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री मोदी के राहत सहायता के रूप में मात्र 1,600 करोड़ की घोषणा तथा मुख्यमंत्री मान के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए समय देने के बार-बार अनुरोध के बावजूद कोई जवाब नहीं देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था।
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