पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले, कांट्रैक्‍ट पर कार्यरत सीवरमैन व सफाई क‍र्मी होंगे नियमित

 चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब सरकार ने राज्‍य के स्‍थानीय निकाय के सफाई कर्मचारियों व सीवरमैन को बड़ा ताेहफा दिया है। पंजाब कैबिनेट की आज हुई बैठक में स्‍थानीय निकायों में अनुबंध (Contract) पर काम कर रहे सीवरमैन और सफाई कर्मच‍ारियों को नियमित (Regular) करने का फैसला किया है। इसके साथ‍ ही सरकार ने राज्‍य में पंजाब जांच ब्‍यूरो (Punjab Bureau of Investigation) में नागरिक सहायता कर्मचारी या विशेषज्ञ सहायता कर्मचारी (Specialised Support Staff)  के रूप में 798 पद सृजित करने का निर्णय किया है। सरकार ने कोरोना के चलते सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के सेवा काल में 31 मार्च 2022 तक बढ़ोत्तरी कर दी है।

सुपर स्‍पेशलिस्‍ट डाक्‍टरों के सेवाकाल में अगले साल 31 मार्च तक बढ़ोत्‍तरी

पंजाब कैबिनेट की शुक्रवार को दोपहर बाद वीडियो का‍न्‍फ्रेंसिंग से बैठक मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह की अध्‍यक्षता में हुई। कैबिनेट ने कोविड-19 महामारी से पैदा हालत के मद्देनजर 58 साल की आयु पूरी करने वाले सुपर स्‍पेशलिस्‍ट डाक्‍टरों के सेवाकाल में 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया। यह कदम कोरोना से पैदा हालत से मुकाबला करने के लिए किया गया।

कैबिनेट में राज्‍य के स्‍थानीय निकायाें में कांट्रैक्‍ट पर काम कर रहे सीवरमैन और सफाई कर्मियों को नियमित करने का फैसला किया। इन कर्मचारियों को राज्‍य सरकार के प्रावधानों के अनुरूप‍ नियमित किया जाएगा।कैबिनेट ने कार्मिक विभगा को निर्देश दिया है कि वह कांट्रैक्‍ट पर काम रहे इन कर्मचारियों को नियमित करने के नियम और प्रावधान बनाए। इसके साथ ही कैबिनेट ने स्‍थानीय निकायों को आवश्‍कता हाेने पर और सफाई कर्मचारी और सीवरमैन कांट्रैक्‍ट पर रखने की अनुम‍ति देने का भी निर्णय किया। इसके साथ ही कैबिनेट ने कहा कि आउटसोर्सिंग से काम रहे सर्विस प्राेवाइडर और ठेकेदारों के अंतर्गत कार्यरत सीवरमैन और सफाई कर्मचारियों को न ताे नियमित किया जाएगा और न ही कांट्रैक्‍ट पर रखा जाएगा।

पेयजल सप्‍लाई के लिए कर्ज लेगी पंजाब सरकार

बैठक में कैबिनेट ने लुधियाना और अमृतसर में पेयजल सप्‍लाई के लिए नहरी पानी उपलब्ध करवाने के लिए  विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक से कर्ज लेने का फैसला किया। पंजाब सरकार इसके लिए 210 मिलियन डॉलर का कर्ज लेने का फैसला किया है। इससे इन शहरों में पेयजल की आपूर्ति सुचारू हो पाएगी।