Punjab Budget 2024: बजट में किसानों की मौजा ही मौजा, फसल विविधीकरण से बदलेगी किस्मत; पानी की किल्लत भी खत्म

भूपेंदर सिंह भाटिया, चंडीगढ़। Punjab Budget 2024 पंजाब सरकार प्रदेश के किसानों को धान और गेहूं की खेती से बाहर लाकर फसल विविधीकरण योजना से उन्नत बनाने की तैयारी में हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि अब तक किसानों को उन्नत करने के लिए सिर्फ बातें ही की गई, लेकिन उनकी सरकार इस पर अमल करने में विश्वास रखती है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए उन्होंने 13,784 करोड़ रुपये का आवंटन रखा।

9330 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है

सरकार मेहनती किसानों को फसल विविधता में लाने के लिए ‘फसल विविधीकरण योजनाओं’ में 575 करोड़ रुपये खर्च करेगी। हमारी कृषि, हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य, हमारे गिरते जलस्तर को सुधारना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और आप सरकार भविष्य में ऐसी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी।

प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ कराए जा चुके हैं उपलब्ध

मूल्यवर्धन के बिना विविधीकरण के माध्यम से कृषि में सुधार से वांछित परिणाम नहीं मिलेंगे, इसलिए पैग्रेक्सको को चालू वर्ष में पहले ही प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 50 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। वित्त मंत्री ने अन्नदाताओं के लिए प्रतिबद्धता दिखाते हुए कहा कि किसानों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी जारी रहेगी और इसके लिए 9,330 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।

87 हजार किसानों को कपास के बीच में मिलेगी 33 फीसदा सब्सिडी

वित्त मंत्री ने बागवानी के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पंजाब बागवानी एडवांसमेंट एंड सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप का ऐलान किया है। इसमें मशरूम की खेती, फूलों की बीजों का उत्पादन, फलों और सब्जियों के बगीचों के विकास के लिए बनाई गई योजनाएं दी जाएंगी। खासकर कपास की खेती करने वाले किसानोें को सरकार तकनीकी जानकारी देने के लिए एक विशेष ‘मिशन उन्नत किसान’ शुरू किया है। सरकार लगभग 87,000 किसानों को कपास के बीज पर 33 प्रतिशत सब्सिडी भी प्रदान करेगी।

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मंडियां राइस मिलों से ऑनलाइन जुड़ेंगी

पंजाब सरकार ने मंडियों में बाहर से आकर बिकने वाले धान को रोकने के लिए मंडियों को राइस मिलों के साथ आनलाइन जोड़ने की शुरुआत की है। अनाज खरीद के लिए पोर्टल को पावरकाम के साथ जोड़ा गया है । इसका उद्देश्य चावल मिलों की बिजली की खपत पर निगरानी करना है, ताकि पीडीएस चावलों की जाली खरीद और रीसाइकलिंग को रोका जा सके। वितीय वर्ष 2024 25 में विभाग में अलग-अलग योजनाओं के तहत 1072 करोड रुपए के फंड का प्रस्ताव किया गया है।

पराली संचालित को-जेन प्लांट शुरू

सरकार ने पराली का सदुपयोग करने के लिए भोगपुर सहकारी चीनी मिल में पराली द्वारा 14 मेगावाट का को-जेनरेशन प्लांट शुरू कर दिया है। इसके अलावा गुरदासपुर सहकारी चीनी मिल में एक नया एथेनाल प्लांट जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। जिसके लिए 24 करोड़ रुपए की शुरुआती बजटीय सहायता दी गई है। भूजल को बचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई और धरती के नीचे पाइप बिछाने के लिए 13016 हेक्टेयर क्षेत्र को इसकी अधीन लाया जाएगा 194 करोड़ रुपए का उपलब्ध किया गया है। यह प्रोजेक्ट नाबार्ड की सहायता से शुरू किए जाएंगे।

एक दरिया, एक मछली पालन प्रोग्राम

मछली पालकों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने एक दरिया एक मच्छी पालन प्रोग्राम भी शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि योजना के तहत फाजिल्का जिले के कन्या वाली गांव में एक नया मछली पूर्ण फॉर्म स्थापित किया जाएगा। 3233 एकड़ का रकबा मछली पालन के अधीन ले जाने की योजना है।

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