चंडीगढ़ वालों सावधान! प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए आखिरी मौका, नगर निगम ला रहा वन-टाइम सेटलमेंट

अब ऐसे टैक्स डिफाल्टरों और विवाद से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए निगम वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) लाने की तैयारी में है। शुक्रवार को होने वाली निगम सदन की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है।

इस स्कीम में ऐसे सभी डिफाल्टर करदाता को अपने एरियर क्लीयर करने का मौका दिया जाएगा। निगम स्कीम में कई तरह की छूट दे सकता है। पेनल्टी और ब्याज को घटा सकता है।

सदन की मंजूरी मिलने के बाद इसका लाभ मिल सकेगा। निगम का लक्ष्य है कि इस स्कीम से बचा और फंसा टैक्स जुटाया जा सके। प्रापर्टी टैक्स का आंकड़ा बढ़कर 100 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। जो अभी तक रिकार्ड होगा।

नगर निगम ने प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले करदाताओं को नोटिस भी भेजे हैं। 50 हजार रुपये से अधिक के टैक्स डिफाल्टरों को प्रापर्टी अटैच करने के नोटिस भेजे गए हैं। अब 20से 30 हजार रुपये तक के डिफाल्टरों की सूची भी बन रही है। इन्हें भी अटैचमेंट के नोटिस भेजे जाएंगे। साथ ही पानी के कनेक्शन भी काटने के आदेश दिए गए हैं।

निगम को 20 प्रापर्टी टैक्स डिफाल्टरों से ही 190 करोड़ रुपये एरियर के लेने हैं। इनमें पंजाब यूनिवर्सिटी, पीजीआइ, पेक, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जैसे सरकारी संस्थान के साथ कामर्शियल कैटेगरी में आइटी पार्क, गोल्फ क्लब और होटल ताज भी शामिल हैं।

कामर्शियल कैटेगरी के कई बड़े करदाताओं ने तो निगम के प्रापर्टी टैक्स से जुड़े एरियर को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है। निगम इनसे प्रापर्टी टैक्स एरियर जुटाने में विफल रहा है।

सख्ती का असर भी दिखने लगा है। निगम ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक तक रिकार्ड 81 करोड़ रुपये टैक्स जुटा लिया है। जबकि पिछले पूरे वर्ष में 59 करोड़ रुपये ही टैक्स जमा हुआ था।

अभी इस वित्त वर्ष के पांच महीने शेष हैं। ऐसे में प्रापर्टी टैक्स जमा होने का आंकड़ा 100 करोड़ को पार करने की पूरी संभावना निगम अधिकारी जता रहे हैं।

पुराने और बड़े टैक्स डिफाल्टरों से भी एरियर वसूला जा रहा है। सबसे बड़े टैक्स डिफाल्टरों में से एक पीजीआइ ने 11 करोड़ रुपये निगम को एरियर के रूप में जमा करा दिए हैं। रेलवे ने तीन करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं।

चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला ने कहा कि इस वित्त वर्ष में अभी तक रिकार्ड प्रापर्टी टैक्स जमा हुआ है। इसे 100 करोड़ तक ले जाने का प्रयास हो रहा है। एरियर विवाद वाले मामले निपटाने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाए जाने का प्रस्ताव निगम सदन में आएगा। उम्मीद है इस स्कीम से बड़ा राजस्व जुटाया जा सकेगा।