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    पंजाब में पंचायत समिति व जिला परिषद चुनाव कराने की तैयारी तेज, इस महीने में होने की संभावना

    Updated: Thu, 31 Jul 2025 06:14 PM (IST)

    पंजाब में पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव 5 अक्टूबर तक कराने की तैयारी है। कैबिनेट ने ब्लॉकों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है जिसके बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने सभी एडीसी को चुनाव की तैयारी करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग जल्द ही तारीख निश्चित करेगा लेकिन उससे पहले वार्डबंदी का काम किया जाएगा।

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    पंजाब में पंचायत समिति व जिला परिषद चुनाव पांच अक्टूबर तक करवाने की तैयारी है। सांकेतिक तस्वीर

    इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़। पंजाब अब एक बार फिर चुनावी मुहाने पर खड़ा है। राज्य में पंचायत समितियों व जिला परिषदों के चुनाव पांच अक्टूबर तक करवाने के लिए सभी जिलों के एडीसी डेवलपमेंट से कह दिया गया है। बीते कल ही कैबिनेट ने ब्लॉकों का पुनर्गठन करने को मंजूरी दी थी, जिसके न होने के कारण ये चुनाव रुके हुए थे।

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    ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने इस संबंध में सभी एडीसी को लिखा है कि वे चुनाव करवाने की तैयारी करें। विभाग की सहमति के बाद अब पंजाब राज्य चुनाव आयोग चुनाव की तिथि निश्चित करेगा। हालांकि, इससे पहले काफी लंबी प्रकिया है क्योंकि ब्लॉकों के पुनर्गठन के बाद अब नए सिरे से वार्डबंदी का काम किया जाना है।

    विभाग के विशेष सचिव की ओर से भी एडीसी डेवलपमेंट को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वे ब्लॉकों के पुनर्गठन संबंधी भेजे गए प्रस्तावों के अनुसार ही चुनाव हलके बनाएं। चुनाव हलके बनाने के लिए सभी हितसाधकों से तालमेल बैठकें करके चुनाव हलके तैयार करें। चुनाव हलकों को तैयार करके प्रोफार्मा भरकर भेजा जाए।

    ये सभी प्रोफार्मा चार अगस्त तक जिला विकास व पंचायत अधिकारी खुद लेकर विभाग के पास पहुंचेंगे। यह भी कहा गया है कि पंचायत समितियों व जिला परिषदों में आने वाली ग्राम सभाओं सहित गांव के नाम और हदबस्त नंबर (तहसील में गांव की शृंखला संख्या) बताए जाएं।

    यह भी प्रमाणपत्र दिया जाए कि हर एक पंचायत समिति के सभी गांव प्रस्तावित हलके में शामिल हैं और कोई भी क्षेत्र इससे बाहर नहीं रह गया है। इस प्रक्रिया के लिए विभाग के सचिव अजीत बालाजी जोशी ने सभी अधिकारियों की दो अगस्त को बैठक भी बुला ली है।

    यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। यह भी कहा गया है कि यदि अधिकारी चुनाव हलकों के प्रस्ताव समय पर नहीं भेजेंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।