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    Punjab News: पांच साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी पंचायतें भंग, सीएम मान बोले- किसी हालत में नहीं रुकेगा गांवों का विकास

    Punjab Latest News पंजाब में ग्रामीण विकास व पंचायत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आलोक शेखर द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जो पंचायत कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं उन्हें भंग कर दिया गया है। अगली चुनाव प्रक्रिया के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। अटकलें हैं कि चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले ही होंगे।

    By Rohit Kumar Edited By: Prince Sharma Updated: Wed, 28 Feb 2024 07:56 PM (IST)
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    सीएम मान बोले- किसी हालत नें नहीं रुकेगा गांवों का विकास

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। (Punjab News): पंजाब सकार ने पांच साल का कार्यकाल पूरा कर रही पंचायतों को भंग कर दिया है। ग्रामीण विकास व पंचायत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आलोक शेखर की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नई पंचायतें चुने जाने तक अधिकारी पंचायतों का कामकाज देखेंगे।

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    तीन वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई

    ध्यान रहे कि इससे पहले बीती साल अगस्त में पंचायतों को भंग करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिस का विरोध हुआ था। मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंचा था। जिस के बाद सरकार ने यह आदेश वापस ले लिए थे। साथ ही इस मामले में तीन वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई भी की थी।

    सरपंचों और पंचों के लिए इतना हुआ चुनाव

    विभाग की ओर से पंचायतों को भंग करने के निर्देश तो जारी किए जा चुके है लेकिन अगली चुनाव प्रक्रिया के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। ऐसे में यह संभव नहीं लोकसभा चुनाव से पहले पंचायत हो सके। राज्य में इससे पहले 2018 में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान पंचायत चुनाव हुए थे। 13276 सरपंचों व 83831 पंचों का चुनाव हुआ था।

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    गांवों का विकास कार्य रुकना नहीं चाहिए

    सरकार की ओर से जारी किए गए नए निर्देश में कहा गया है कि जिन पंचायतों का पहली मीटिंग से लेकर अब तक पांच साल का कार्यकाल पूरा हो गया होगा उन्हें इस फैसले के अनुसार भंग किया किया जाएगा। इस आदेश से 98 प्रतिशत पंचायतें भंग हो जाएगी।

    हालांकि सरकार की ओर से पंचायतों के लिए प्रबंधक दो महीने पहले ही लगा दिए गए थे। अधिकारी ही सारे काम व खर्च का हिसाब रखेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से साफ निर्देश है कि गांवों में विकास कार्य नहीं रुकने चाहिए। केंद्र से आना वाला पैसा पूरी तरह से खर्च होना चाहिए।

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