गैरभाजपा शासित राज्यों ने उठाई क्षतिपूर्ति को अगले दो साल तक जारी रखने की मांग

विशाल पाठक, चंडीगढ़

गैरभाजपा शासित राज्यों ने चंडीगढ़ में मंगलवार से शुरू हुई 47वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को अगले दो साल तक जारी रखने की मांग उठाई। इन राज्यों में मुख्य रूप से दिल्ली, पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। खास बात यह है कि 30 जून को राज्यों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की समय सीमा समाप्त हो रही है। सूत्रों की मानें तो इस पर अंतिम निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही लेंगी।

मंगलवार को यह बैठक चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज एक स्थित होटल हयात में हुई। बैठक बुधवार तक चलेगी। इसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, केंद्रीय राजस्व सचिव, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, चंडीगढ़ के वित्त सचिव विजय नामदेव राव जादे, डीसी विनय प्रताप सिंह के अलावा देशभर से 120 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। वैट समाप्त करने की वजह से जारी की गई थी क्षतिपूर्ति

जुलाई 2017 में केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी लागू किया गया था। इसके जरिये वैट व्यवस्था को खत्म किया जा रहा था। वैट के खत्म किए जाने की वजह से कई बड़े राज्यों को राजस्व का नुकसान हो रहा था। ऐसे में केंद्र सरकार ने इस भरपाई के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति राशि अगले पांच साल तक जारी रखने का फैसला लिया था। क्षतिपूर्ति की समय सीमा 30 जून को समाप्त हो रही है। क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को सिगरेट, तंबाकू, कार और महंगी बाइक जैसे कई अन्य वस्तुओं पर सेस चार्ज कर कमाई का साधन उपलब्ध कराया था। बता दें कि क्षतिपूर्ति के नाम पर लिए जाने वाले सेस 30 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। इसलिए राज्य चाहते हैं क्षतिपूर्ति राशि जारी रहे

-कोरोना महामारी की वजह से बंद पड़े कारोबार, व्यापार और सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लिए।

-कोरोना महामारी के हालात से उबरने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लिए गए कर्ज की भरपाई के लिए। क्रिप्टोकरंसी, आनलाइन गेमिग, कसीनो पर 28 फीसद जीएसटी लगाने को लेकर हुई चर्चा

जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले दिन ही क्षतिपूर्ति राशि जारी रखने के अलावा टाप एजेंडा में क्रिप्टोकरंसी, कसीनो, आनलाइन गेमिग और लाटरी सिस्टम पर 28 फीसद जीएसटी लगाने को लेकर चर्चा हुई। काउंसिल के समक्ष जीओएम रिपोर्ट के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया। सूत्रों की मानें तो इन निवेश के इन नए विकल्पों पर 28 फीसद जीएसटी लगना तय है। इस पर अधिकारिक तौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बुधवार को काउंसिल की अंतिम बैठक में फैसला लिया जाएगा।