चंडीगढ़ में सेक्टर-26 की मंडी की बदहाल स्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

राज्य ब्यूरो, जागरण। चंडीगढ़ में सेक्टर-26 स्थित फल एवं सब्जी मंडी की बदहाल स्थिति और वहां व्याप्त अव्यवस्था पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए यूटी प्रशासन समेत संबंधित पक्षों को 17 सितंबर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मंडी की बदहाल स्थिति न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है बल्कि प्रशासन की निष्क्रियता का जीता-जागता उदाहरण भी है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान तब लिया जब एक समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट में मंडी की दुर्दशा को उजागर किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, मंडी में जगह-जगह बदबूदार कचरे के ढेर लगे हैं, सड़कें कीचड़ से भरी रहती हैं और अतिक्रमण ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। स्ट्रीट लाइट, सड़कें व अन्य बुनियादी ढांचा इतनी खराब स्थिति में है कि उपयोग के लायक नहीं बचा। 

सुनवाई के दौरान यूटी प्रशासन ने जानकारी दी कि मंडी को सेक्टर-39 स्थित न्यू ग्रेन मार्केट में स्थानांतरित करने की योजना वर्ष 1996 में ही बना ली गई थी। इस दिशा में प्रक्रिया भी शुरू की गई थी, लेकिन अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों और शोरूम की ई-नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी। यह रोक सेक्टर-26 मंडी के आढ़ती संघ द्वारा दायर याचिका के बाद लगाई गई थी।

प्रशासन का कहना है कि इसी कानूनी अड़चन के कारण स्थानांतरण अब तक संभव नहीं हो पाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि स्थानांतरण योजना में लगभग तीन दशकों की देरी ने समस्या को और जटिल बना दिया है। अंत में कोर्ट ने सुनवाई को 17 सितंबर 2025 तक स्थगित करते हुए प्रशासन को निर्देश दिया कि वह मंडी की मौजूदा स्थिति और स्थानांतरण योजना में हुई देरी पर स्पष्ट और विस्तृत जवाब पेश करे।

हाईकोर्ट में देना है जवाब, मंडी में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर

इधर, चंडीगढ़ प्रशासन ने सेक्टर-26 मंडी में बुधवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यहां पर ग्रेन मार्केट में शोरूमों के बरामदों में बनी दीवारों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें तोड़ा गया। इसके साथ ही 25 से ज्यादा झुग्गियों को हटाया गया। सेब व्यापारियों के बने शेड भी तोड़े गए।

आढ़तियों को सड़क से आठ फूट ऊपर तक जगह छोड़ने के लिए भी कहा गया है। कार्रवाई के खिलाफ ग्रेन मार्केट एसोसिएशन ने नाराजगी भी जाहिर की। मालूम हो कि अतिक्रमण को लेकर मंगलवार को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। बुधवार को हुई कार्रवाई की जानकारी प्रशासन की ओर से अगली सुनवाई में हाईकोर्ट को देनी है।