चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में छठी से आठवीं के बच्चों की जल्द लगेंगी आफलाइन क्लासें
छठी से आठवीं तक की क्लास आफलाइन लगाने के लिए फाइल तैयार की गई है जिसमें कोरोना नियमों के अनुसार क्लास लगाने की प्लानिंग हुई है। इस संबंधी पहली बैठक पांच जनवरी को दोपहर 11 बजे जिला शिक्षा अधिकारी नीना कालिया की अध्यक्षता में शुरू हो चुकी है।

चंडीगढ़, सुमेश ठाकुर। नौवीं से बारहवीं क्लास के बाद अब शहर के सरकारी स्कूल में छठी से आठवीं की क्लासें जल्द आफलाइन लगेंगी। विभागीय जानकारी के अनुसार छठी से आठवीं तक की क्लास आफलाइन लगाने के लिए फाइल तैयार की गई है, जिसमें कोरोना नियमों के अनुसार क्लास लगाने की प्लानिंग हुई है। क्लास लगने संबंधी पहली बैठक पांच जनवरी को दोपहर 11 बजे जिला शिक्षा अधिकारी नीना कालिया की अध्यक्षता में शुरू हो चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और आखिर में सेक्रेटरी एजुकेशन सरप्रीत सिंह गिल की मंजूरी के बाद क्लासें 11 जनवरी से लग सकती है।
सेक्शन के अनुसार बुलाएं जाएंगे स्टूडेंट्स
विभाग की तरफ से तैयार फाइल मे प्लानिंग की गई है कि छठी से आठवीं के स्टूडेंट सेक्शन के अनुसार बुलाएं जाएंगे, ताकि क्लास में फिजिकल डिस्टेसिंग कायम रखी जा सके और कोरोना महामारी फैलने का कोई खतरा न रहे। इसके साथ ही मास्क लगाने और सैनिटाइजर का भी स्कूलों को अतिरिक्त इंतजाम करना होगा। कोरोना के सभी नियमों को लिखित में स्कूल कैंपस में लगाना होगा ताकि बच्चों को कोरोना नियमों की ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके।
किसी भी स्टूडेंट का तापमान ज्यादा होने या फिर सर्दी व जुकाम होने पर गेट से ही स्कूल कैंपस में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा नौवीं से बारहवीं कक्षा की तर्ज पर स्टूडेंट्स काे स्कूल आने के लिए अभिभावकों से लिखित में अनुमति लेनी होगी, उसके बिना किसी स्टूडेंट्स को स्कूल नहीं आने दिया जाएगा।
20 से 25 हजार स्टूडेंट्स होंगे प्रभावित
छठी से आठवीं कक्षा की क्लासें आफलाइन लगने से करीब 20 से 25 हजार स्टूडेंट्स को फर्क पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि चंडीगढ़ शिक्षा विभाग के पास 114 सरकारी स्कूल है, इसमें इस समय एक लाख 35 हजार स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे है। गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में छठी से आठवीं कक्षा को आफलाइन शुरू करने को लेकर निर्देश जारी हो चुके है। इसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने स्कूल खोलने संबंधी विभाग के आला अधिकारियों से सहमति और प्लानिंग मांगी है।
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