अब पंजाब में बिजली कनेक्शन के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, प्रक्रिया हुई आसान

यह सिर्फ एक नियम हटाने का फ़ैसला नहीं है, यह उन परिवारों की राहत है जो महीनों तक NOC के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते थे, यह उन किसानों की मुस्कान है जिनके खेत सिर्फ एक कागज़ की कमी से अंधेरे में पड़े रहते थे, यह उन बुजुर्गों का सुकून है जो कागजों के बोझ से परेशान हो चुके थे। आज पंजाब कहता है,“ कारगुज़ारी बदली है, ज़िंदगी आसान हुई है। मान सरकार ने सच में जनता का हाथ थामा है।” यह कदम सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि एक संवेदनशील शासन का उदाहरण है।

मान सरकार ने स्पष्ट आदेश दिया है कि नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए अब किसी भी तरह के NOC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं है—यह लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। आज पंजाब में लोग कहते हैं, “काम पहली बार इतना आसान हुआ है… सरकार सच में हमारी है।” यही है मान सरकार की पहचान, जहाँ वादे नहीं, बल्कि लोगों की खुशियाँ बोलती हैं। यह बदलाव सिर्फ बिजली कनेक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भरोसे की एक नई रोशनी है कि सरकार जनता के साथ खड़ी है, उनकी आवाज़ सुन रही है और उनके लिए रास्ते आसान बना रही है।

यह सिर्फ “कागज़ हट गया” वाली बात नहीं है। यह उन परिवारों के लिए राहत है जिन्होंने पहली बार महसूस किया कि सरकार उनकी परेशानी समझती है। अब किसी को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कोई अफ़सर या एजेंसी NOC के नाम पर रोक नहीं लगा सकेगी। किसानों को खेतों के लिए तुरंत बिजली कनेक्शन मिलेगा। नए घर में शिफ्ट होने वाले परिवार बिना देरी के रोशनी देख सकेंगे। यह फैसला मान सरकार की उस सोच को दिखाता है ,काम आसान, प्रक्रिया पारदर्शी, और जनता सबसे पहले। जनता की जुबान पर सिर्फ एक बात—“सरकार हमारे साथ है”आज पंजाब में आम लोग कह रहे हैं, “पहली बार ऐसा लगा कि सरकार ने सच में हमारी तकलीफ समझी है।” यह भावना किसी भाषण से नहीं, बल्कि जमीनी बदलाव से पैदा होती है। सुधार वहीं होता है जहाँ संवेदनशीलता होती है और मान सरकार ने यह साबित कर दिया है।

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब से किसी भी नए बिजली कनेक्शन के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) की आवश्यकता नहीं होगी। नए फैसले के अनुसार, ग्राहकों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए केवल  दो दस्तावेज़ जमा करने होंगे:1. रजिस्ट्री या लीज़ डीड 2. पहचान प्रमाण । कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि जब लोगों को कनेक्शन नहीं मिलता है, तो वे 'कुंडी कनेक्शन' लगवा लेते हैं। इससे जुर्माना इतना बढ़ जाता है कि लोग उसे चुकाते ही नहीं हैं, जिससे समस्या बढ़ जाती है। पर अब ऐसा नहीं होगा।

यह फैसला बताता है कि अब पंजाब में काम सिर्फ फाइलों पर नहीं, दिल से होता है। कोई भगदड़ नहीं, कोई सिफ़ारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं,बस सीधी और साफ़ प्रक्रिया। यह कदम पंजाब को आगे बढ़ाने वाला है, जहाँ हर घर, हर खेत और हर दुकान तक रोशनी बिना किसी रुकावट के पहुँच सकेगी। मान सरकार का यह फैसला एक संदेश देता है, पंजाब बदल रहा है और बदलाव सिर्फ शब्दों में नहीं, जमीन पर नज़र आता है। लोग कह रहे हैं, "अब सचमुच काम होता दिख रहा है। अब सिस्टम हमारे लिए है।" यह एक ऐसा फैसला है जिसने सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के दिलों को छू लिया है।