अब नया विवाद : राशन कार्ड से नाम काटे जाने को लेकर केंद्र और पंजाब में फिर टकराव

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच कई मुद्दों को लेकर चल रहे टकराव के बीच अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आठ लाख राशन कार्ड हटाने का जो आदेश दिया था उसको लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कह दिया कि सरकार एक भी राशन कार्ड नहीं काटेगी।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के आदेशों को धत्ता बताते हुए कहा कि इस फरमान से पंजाब के 32 लाख लोग प्रभावित होंगे क्योंकि हर कार्ड पर चार से पांच लोग जुड़े हुए हैं। केंद्र के फैसले पर उन्हें राशन चोर की संज्ञा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वे न सिर्फ़ 'वोट चोर' हैं, बल्कि 'राशन चोर' भी हैं। लेकिन हम एक भी नाम नहीं हटाएंगे।

मुख्मयंत्री ने कहा कि वह इस मामले में पत्र लिख रहे हैं । अगर फिर भी नाम हटाए तो भी हम अपनी सरकारी खरीद एजेंसी पनसप के माध्यम से लोगों को राशन उपलब्ध करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वह केंद्र सरकार से छह महीने का समय मांगेंगे।

हम अपने विभाग से इन कार्डों की जांच करवाएंगे ताकि पता चल सके कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसका राशन कार्ड न बन सकता हो और बन गया हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि जिन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं उनके पास कार, सरकारी नौकरी है, 25 लाख रुपये का टर्नओवर है, और 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर दो भाइयों का परिवार हो, जिसमें एक भाई के नाम पर राशन कार्ड हो, जो सरकारी नौकरी में हो, लेकिन दूसरे भाई के पास आय का कोई स्रोत न हो, तो क्या होगा? क्या उसका परिवार को बिना खाने के रहेगा। यह हमारा राशन चुराने जैसा है।

1.29 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन

उन्होंने बताया कि राज्य में 1.53 करोड़ लाभार्थी हैं। हमने 1.29 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया है। हम छह महीने में बाकी का सत्यापन कर देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के भाजपाई अपने कैंपों के जरिए ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने आठ लाख परिवारों का राशन कार्ड काट दिया है।

मान ने केंद्रीय योजनाओं के मापदंडों पर जताई हैरानी

मुख्यमंत्री मान ने केंद्रीय योजनाओं में अपनाए गए मापदंडों पर भी हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास स्कूटर, बिजली का मीटर, पक्का घर, गैस सिलेंडर आदि नहीं है तो आप लाभार्थी नहीं हो सकते।

दूसरी ओर, उज्ज्वला योजना के तहत हर घर को सिलेंडर देते हैं।मेरे पिता एक शिक्षक थे और मेरे चाचा एक किसान। अगर मेरे पिता अलग हो गए, और राशन कार्ड मेरे पिता के नाम पर था, तो क्या इसका मतलब यह था कि मेरे चाचा को बिना राशन के रहना पड़ेगा?

 मान का आरोप, भाजपा कर रहे निजता का हनन

भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि आप किसी का निजी डेटा कैसे ले सकते हैं। हमने भी महिलाओं को एक हजार रुपये महीना देने की अपनी योजना चलानी है लेकिन हम इसके लिए उनका निजी डेटा नहीं मांगेंगे। जो भाजपा कर रही है वह तो निजता का हनन है। वे वोट लूटते हैं।

हरियाणा में, दो ईवीएम मशीनों की दोबारा गिनती हुई और सरपंच का चुनाव हारने वाला व्यक्ति जीत गया। उन्होंने गडकरी के निर्वाचन क्षेत्र में भी वोट काटे हैं। वे अपने लोगों को भी नहीं छोड़ते। वे क्या कर रहे हैं? बिहार में क्या हुआ है? वे कहते हैं कि वे आधार कार्ड को प्रमाण नहीं मानते। वरना, हर चीज़ के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए।"

सीआईएसएप लगाने का करेंगे विरोध

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार के विरोध के बावजूद बीबीएमबी ने डैमों पर सीआईएसएफ की सुरक्षा लगा दी है। मैं खुद केंद्र सरकार के पास इस पर अपना विरोध जताउंगा। पंजाब में बाढ़ की स्थिति पर उन्होंने कहा कि पौंग बांध खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। पानी छोड़ना पड़ा।