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    पंजाब कांग्रेस में खींचतान के बीच कैप्‍टन अमरिंदर की नया कदम, पंजाब सीएम मिटाएंगे लोगों से दूरियां

    By Sunil Kumar JhaEdited By:
    Updated: Sun, 12 Sep 2021 09:13 AM (IST)

    Punjab Congress पंजाब कांग्रेस में खींचतान के बीच मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने नया कदम उठाया है। अब वह राज्‍य केे लोगों से अपनी दूरी खत्‍म करेंगे और उनसे रूबरू होंगे। वह कर्जमाफी का चेक बांटने के बहाने लोगों से संपर्क करेंगे।

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    पंजाब सीएम कैप्‍टन अमरिंदर सिंह की फाइल फोटो।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Punjab Congress : पंजाब कांग्रेस में खींचतान के बीच मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा कदम उठाया है। वह अब लोगों से सीधे रूबरू होंगे। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खींचतान के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अब राज्य में सक्रिय होंगे और उन नेताओं को जवाब देंगे जो कहते हैं कि कैप्टन लोगों से दूर हो गए हैँ। कैप्‍टन कर्जमाफी के चेक बांटने के बहाने लोगों से सीधा संवाद करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार को नवांशहर और होशियारपुर में अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए विभिन्न् कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

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    कोविड के कारण सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह 13 सितंबर को नवांशहर और होशियारपुर जिलों के दो विधानसभा हलकों में मजदूरों को कर्ज माफी के चेक बांटने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 13 सितंबर को उनका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेज का शिलान्यास करने का भी कार्यक्रम है जो नवांशहर के गांव बल्लोवाल सौंकरी में रखा जाना है। इसके अलावा वह होशियारपुर के गांव मुखलियाना गांव में सरकारी कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे। इसी दिन वह चब्बेवाल और नवांशहर हलके में मजदूरों को कर्ज राहत के चैक भी बांटेंगे। हाल ही में खेतीहर मजदूरों का कर्ज माफ करने का सरकार ने ऐलान किया था।

    पार्टी सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री इसके बाद गुरदासपुर , फिरोजपुर और अमृतसर में भी अपने कार्यक्रम रखेंगे लेकिन अभी वे कार्यक्रम फाइनल नहीं हुए हैं। अभी दो दिन पहले ही पार्टी के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा था कि विधायकों और नेताओं को अपनी सरकार की उपलब्धियों को लोगों में ले जाना चाहिए।

    उन्होंने कहा कि मात्र साढ़े चार साल में सरकार ने पूर्व अकाली भाजपा सरकार से सामाजिक सुरक्षा पेंशन तीन गुणा कर दी है। 4600 करोड़ रुपए हर साल सीधे 26.30 लाख लोंगों की जेब में दिया जा रहा है लेकिन हम इसको लोगों में ले जा नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा गन्ना उत्पादकों को पूरे देश में सबसे ज्यादा रेट दिया जा रहा है और पुराने भुगतान भी कर दिए गए हैं।